न मंडी खत्म होगी, न एमएसपी हटेगा; धान खरीद केंद्र के उदघाटन के मौके पर बोले सांसद
जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार किसानों की आमदनी दोगुनी करने के प्रयास में जुटी हुई है। कृषि कानून को लेकर भ्रांतियां फैलायी जा रही है। सरकार न तो मंडी खत्म करेगी और ना ही एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य हटाएगी।
चाकुलिया (पूर्वी सिंहभूम), जासं। जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार वर्ष 2024 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने के प्रयास में जुटी हुई है। नए कृषि कानून में किसानों को उत्पाद बेचने के लिए मंडी के अलावा दूसरे विकल्प भी खोल दिए गए हैं ताकि उन्हें उनकी उपज का अधिकाधिक मूल्य मिल सके। कानून को लेकर कई प्रकार की भ्रांतियां फैलायी जा रही है। सरकार न तो मंडी खत्म करेगी और ना ही एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य हटाएगी।
सांसद बुधवार को चाकुलिया लैंपस परिसर में धान क्रय केंद्र के उद्घाटन समारोह को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। सांसद ने कहा कि मैंने कृषि कानून के तीनों प्रावधानों को पढ़ा है। इसमें कहीं भी एमएसपी हटाने की बात नहीं है। मंडी भी पूर्ववत कायम रहने की बात कही गई है। इसके साथ ही किसानों को अपनी इच्छानुसार उपज को दूसरी जगहों पर बेचने की सुविधा मिलेगी।
कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर फैलाई जा हर भ्रांतियां
सासंद ने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर भी कई तरह की भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं। कहा जा रहा है कि बड़ी कंपनियां आकर किसानों की जमीन पर कब्जा कर लेंगी। यह भी सरासर गलत है, क्योंकि बिल में साफ लिखा है कि कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ फसल को लेकर होगा। जमीन की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। विद्युत ने कहा कि धान क्रय केंद्र खोलने की मांग कई दिनों से की जा रही थी। अब इसका लाभ किसान उठाएं। किसान बिचौलियों के चक्कर में ना पड़े और अपने निकटतम लैंपस में धान धान बेचें। उन्होंने चाकुलिया प्रखंड के बालीबांध एवं बहरागोड़ा के जगन्नाथपुर में भी क्रय केंद्र खुलवाने का आश्वासन दिया।
विधायक समीर मोहंती ने कही ये बात
विधायक समीर महंती ने कहा कि धान क्रय केंद्र खुलने से अन्नदाता को उनकी मेहनत का उचित मूल्य मिल सकेगा। सरकारी पदाधिकारी ऐसी व्यवस्था करें ताकि छोटे किसान भी आसानी से अपना धान लैंपस में दे सकें। उन्होंने धान क्रय की प्रक्रिया को सरल बनाने तथा इस पर निगरानी रखने की बात भी कही।
48 घंटे में मिलेगी आधाी राशि
कार्यक्रम में जिला सहकारिता पदाधिकारी अशोक तिवारी ने कहा कि इस बार ऐसी व्यवस्था की गई है कि धान बेचने वाले किसानों को 48 घंटे के भीतर आधी राशि मिल जाएगी, जबकि शेष राशि 30 दिनों के भीतर उनके खाते में आ जाएगी। मौके पर सहायक निबंधक विवेक सिंह, बीडीओ देवलाल उरांव, बीसीओ बसंत कुमार, बीएओ देव कुमार, जिला पार्षद जगन्नाथ महतो, पार्थ महतो, सुशील शर्मा, गौतम दास, असगर हुसैन, अक्षय महंती, रमाकांत शुक्ला समेत अनेक लोग उपस्थित थे।
