विधायक व सांसद पुत्र ने की पीड़ित सबर परिवारों की मदद

संवाद सूत्र, चाकुलिया : चालुनिया पंचायत स्थित भंडारू गांव में दो दिन पूर्व अगलगी की चपेट में आकर बेघर हो चुके चार सबर परिवारों की मदद के लिए विभिन्न राजनीतिक दल के लोग व समाजसेवी आगे आ रहे हैं। विधानसभा सत्र के बाद चाकुलिया लौटे विधायक समीर महंती शनिवार को राहत सामग्री लेकर अपने समर्थकों के साथ भंडारू पहुंचे। उन्होंने चारों पीड़ित कृष्णा सबर, सुनील सबर, झुनकी सबर व नंद सबर को दैनिक उपयोग की वस्तुएं उपलब्ध कराई। इस दौरान उन्होंने उपायुक्त सूरज कुमार के मोबाइल पर कॉल कर पीड़ित सबर परिवारों को पीएम आवास उपलब्ध कराने की मांग की। मौके पर झामुमो नेता धनंजय करुणामय, बलराम महतो, निर्मल महतो, अक्षय नायक, सुनील हेंब्रम, पतित दास, बबलू मुर्मू, राजू हांसदा आदि उपस्थित थे। इससे पूर्व सांसद विद्युत वरण महतो के पुत्र व युवा समाजसेवी कुणाल महतो भी राहत सामग्री लेकर भंडारू पहुंचे। उन्होंने पीड़ित परिवारों को 25 किलो चावल, दो कंबल, दो तिरपाल, दो साड़ी, दो धोती, एक बेडशीट व तीन हजार रुपये नकद राशि प्रदान किया। कहा, सांसद से बात कर जल्द से जल्द सरकारी मुआवजा दिलाने का प्रयास किया जाएगा। मौके पर जगगन्नाथ महतो, शतदल महतो, सुशील शर्मा, चंदन महतो, पार्थो महतो, मोहन सोरेन, तापस महतो,चरण सोरेन, हीरा महतो आदि उपस्थित थे। जनसुनवाई में 15 मामलों का हुआ निष्पादन : कुईलीसुता पंचायत स्थित राजस्टेट फुटबाल मैदान में शनिवार को महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम-2005 के तहत पंचायत स्तरीय जन सुनवाई कार्यक्रम आयोजित की गई। इस कार्यक्रम में कुइलिसुता के मुखिया सालखन मार्डी, ग्राम प्रधान संजीवन पातर, मनरेगा कर्मी, मनरेगा मजदूर व ग्रामीण उपस्थित थे। मौके पर मनरेगा अधिनियम 2005 के तहत वित्तीय वर्ष 2019-20 के सामाजिक अंकेक्षण को लेकर पंचायत स्तरीय जन सुनवाई हुई। कुईलीसुता पंचायत में मनरेगा के तहत लगभग 117 योजनाएं चल रही हैं। जनसुनवाई में मजदूरों की मजदूरी से संबंधित कई समस्याएं सामने आईं। ऐसे कई मजदूर हैं, जिनका वेतन किसी अन्य मजदूर के खाते में चला गया है। ग्राम प्रधान संजीवन पातर ने इस मामले को जल्द से जल्द सुधारने का निर्देश दिया। कहा, मजदूरों की मजदूरी से संबंधित भुगतान में विलंब होने पर संबंधित कर्मचारी व अधिकारी पर कार्रवाई की जाएगी। जनसुनवाई में कुल 15 मामले संज्ञान में लिए गए। दो मामलों में आर्थिक दंड निर्धारित कर सभी मामलों को निष्पादित किया गया।