Jamshedpur Teachers Promotion: पूर्वी सिंहभूम में पहली बार हाई स्कूलों की बनी वरीयता सूची

जमशेदपुर, जागरण संवाददाता। पूर्वी सिंहभूम जिला के हाई स्कूलों की वरीयता सूची का निर्माण पहली बार किया गया है। लगभग 500 शिक्षकों को इस सूची में जगह मिली है। यह सूची 18 अक्टूबर यानि सोमवार को जिला प्रशासन के पोर्टल पर अपलोड होगी। शिक्षकों से इस सूची को लेकर दावा आपत्ति के लिए 15 दिन का समय दिया जाएगा। छठ के बाद वरीयता सूची को पूरी तरह से फाइनल कर दिया जाएगा।

यह कार्य माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के आदेश पर किया गया। जिला शिक्षा पदाधिकारी एसडी तिग्गा के प्रयास के बाद इस सूची को विभाग ने तैयार किया है। इस सूची को तैयार करने की मांग वर्षो से हो रही थी, लेकिन कोई भी पदाधिकारी इस पचड़े में नहीं पड़ना चाहता था। अंतत: शिक्षकों की मांग पर निजी दिलचस्पी पर जिला शिक्षा पदाधिकारी वरीयता सूची को अंतिम रूप दे दिया है।

पूर्वी सिंहभम जिला के 1743 शिक्षकों के मिली ग्रेड-थ्री में मिली प्रोन्नति

पूर्वी सिंहभूम जिला के प्राइमरी व मिडिल स्कूल के 1743 शिक्षकों को ग्रेड़-थ्री में प्रोन्नति देने का आदेश जिला शिक्षा विभाग ने पारित कर दिया गया। इस संबंध में जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय ने इसमें जो आदेश निकाला है, इससे सैकड़ों शिक्षक लाभान्वित होंगे। दरअसल यह मांग विभिन्न शिक्षक संगठनों द्वारा वर्ष 2007 से उठाई जा रही थी। वर्ष 2006 से यह मामला लंबित था। जारी सूची में 800 से अधिक शिक्षक सेवानिवृत्त हो चुके हैं। इसमें से कई शिक्षक दिवंगत भी हो चुके हैं। शिक्षा विभाग ने जारी अादेश को वैचारिक आदेश बताया है, लेकिन यह वैचारिक शब्द सेवानिवृत्त होने वाले शिक्षकों पर लागू नहीं होगा।पेंशन प्राप्त करने वाले शिक्षकों को मिलेगा पांच-छह लाख का एरियरशिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश के बाद पेंशन प्राप्त करने वाले शिक्षकों को कम से कम पांच-छह लाख रुपए का एरियर मिलेगा।

विभाग प्रोन्नति पर नहीं दे रहा था ध्यान

दरअसल विभाग इस प्रोन्नति पर ध्यान ही नहीं दे रहा था। लगातार दबाव के कारण विभाग को यह सूची जारी करनी पड़ी, लेकिन इसमें भी कार्यरत शिक्षकों के लिए तकनीकी अड़चन फंसा दी है। इससे लेकर शिक्षक समुदाय में रोष व्याप्त है।-शिक्षक संघ ने हाई कोर्ट में दायर कर रखी है याचिकाझारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ की ओर से ग्रेड-थ्री में प्रोन्नति की मांग को लेकर हाई कोर्ट में मामला दायर किया गया है। इसकी जानकारी देते हुए झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ के पूर्वी सिंहभूम जिलाध्यक्ष अरुण कुमार सिंह ने कहा कि विभाग ने इस दिशा में पहल तो की है, लेकिन इसे उलझा दिया गया है। विभाग जब तक वैचारिक शब्द को नहीं हटाता है तब तक वे लोग न्यायालय से अपनी याचिका को वापस नहीं लेंगे। संघ इस मामले को लेकर वर्ष 2007 से अपनी आवाज विभिन्न माध्यमों से उठाते आ रहा है।