Inspire Award के लिए चयनित 1180 छात्रों में से मात्र 17 प्रोजेक्ट ही अपलोड

वेंकटेश्वर राव, जमशेदपुर। इंस्पायर अवार्ड मानक स्कीम के तहत प्रोजेक्ट अपलोड करने में झारखंड  की स्थिति दयनीय बनी हुई है। इसे लेकर भारत सरकार ने भी चिंता जाहिर की है। रोजाना भारत सरकार द्वारा भी इसकी समीक्षा की जा रही है। अब तक राज्य में 1180 छात्रों में से 17 प्रोजेक्ट ही अपलोड हुए हैं। मात्र 1.44 प्रतिशत प्रोजेक्ट अपलोड होने से विभाग की किरकिरी भी हो रही है। इस संबंध में इंस्पायर अवार्ड नोडल पदाधिकारी सह क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, दक्षिण छोटानागपुर प्रमंडल रांची अरविंद विजय विलुंग ने सभी जिला पदाधिकारियों को पत्र लिखा है।

जिला शिक्षा पदाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि वे हर हाल में 15 सितंबर तक शत प्रतिशत लक्ष्य को प्राप्त करें। नोडल पदाधिकारी द्वारा सभी जिला पदाधिकारियों को भेजे गए पत्र में बताया गया है कि इंसपायर अवार्ड मानक स्कीम 2020-21 में 38203 नामांकन व पंजीयन के साथ झारखंड पूरे भारत में देश में तीसरे स्थान पर था। राज्य के 24 जिलों से कुल 1180 बच्चों के बेहतर नवाचारों को चयनित करते हुए उन्हें अवार्डी के रूप में उनके बैंक खाते में दस हजार की राशि भी हस्तांतरित की जा चुकी है। सभी 1180 चयनित मॉडलों को इंस्पायर अवार्ड मानक स्कीम के एप पर अपलोड करना है। प्रोजेक्ट सह मॉडलों को अपलोड करने का कार्य काफी धीमा है। मात्र 1.44 प्रतिशत ही प्रोजेक्ट अपलोड हो पाए हैं, जिसे न्यूनातिन्यून नगण्य कहा जा सकता है। इससे झारखंड की छवि राष्ट्रीय स्तर पर दयनीय हो गई है। सारे प्रोजेक्ट को 15 सितंबर तक अपलोड करने का अंतिम मौका है। इस कारण सभी जिला इसे गंभीरता से लें। लक्ष्य से कम हुआ तो संबंधित जिला की जवाबदेही तय की जाएगी।

पूर्वी सिंहभूम के 61 प्रोजेक्ट चयनित

इंस्पायर अवार्ड मानक स्कीम 2020-21 के लिए पूर्वी सिंहभूम के 61 प्रोजेक्ट सह मॉडल चयनित हुए हैं। इस जिला में मात्र 20 प्रतिशत प्रोजेक्ट ही एप पर अपलोड हुए हैं। इस संबंध में जिला शिक्षा पदाधिकारी ने सभी स्कूलों को पत्र भेजते हुए चयनित प्रोजेक्ट को शीघ्र अपलोड करने को कहा है।

शैक्षणिक सत्र 2021-22 का रजिस्ट्रेशन शुरू

इंस्पायर अवार्ड मानक स्कीम 2021-22 के रजिस्ट्रेशन का कार्य शुरू हो चुका है। इस संबंध में सभी स्कूलों को जानकारी दी गई है। पिछले वर्ष की तरह ही इस वर्ष भी सभी स्कूलों को रजिस्ट्रेशन करना है। इस संबंध में जिला स्तर से भी आदेश जारी किए जा रहे हैं। प्रत्येक स्कूल को कम से कम तीन प्रोजेक्ट का चयन करते हुए रजिस्ट्रेशन करने का निर्देश दिया गया है। रजिस्ट्रेशन 15 अक्टूबर तक हो सकेगा।