Jharkhand Politics : हेमंत सरकार का बजट आम जनता के साथ धोखा: कुणाल षाडंगी

Jharkhand Politics. कुणाल ने कहा कि झारखंड की जनता के साथ छलावा का बजट है क्योंकि भाजपा की पूर्व सरकार की पुरानी योजनाओं का नाम बदलकर ही चलाया जा रहा है। वहीं स्वास्थ्य के क्षेत्र में यह सरकार बिल्कुल विफल रही है।

By Rakesh RanjanEdited By: Publish:Thu, 04 Mar 2021 09:13 AM (IST) Updated:Thu, 04 Mar 2021 01:55 PM (IST)
Jharkhand Politics : हेमंत सरकार का बजट आम जनता के साथ धोखा: कुणाल षाडंगी
प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स पर डाक्टरों की संख्या बढाने को लेकर कोई तैयारी नहीं है।

जमशेदपुर, जासं। भाजपा के झारखंड प्रदेश प्रवक्ता कुणाल षाडंगी ने हेमंत सरकार के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव के द्वारा 2021-22 के पेश वार्षिक बजट को आम जनता के साथ धोखा एवं छलावे का बजट बताया। उन्होंने राज्य सरकार के बजट को विफल बताया आैर कहा कि यह बजट ‘आउटकम बजट’ नहीं, ‘रिनेमिंग बजट’ होना चाहिए।

कुणाल ने कहा कि झारखंड की जनता के साथ छलावा का बजट है क्योंकि भाजपा की पूर्व सरकार की पुरानी योजनाओं का नाम बदलकर ही चलाया जा रहा है। वहीं स्वास्थ्य के क्षेत्र में यह सरकार बिल्कुल विफल रही है। हज़ारीबाग़, पलामू व देवघर के मेडिकल कॉलेजों में इस वर्ष कोई नामांकन नहीं होना दुर्भाग्यपूर्ण है जो राज्य सरकार की विफलता को दर्शाता है। इस कारण इस वर्ष करीब 300 एमबीबीएस की सीटें खोई हैं और बजट में इसकी कोई चर्चा नहीं की गई है। वही कोरोनो के टीकाकरण को लेकर भी सरकार के तरफ से कोई तैयारी नहीं है। यही हाल प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स पर डाक्टरों की संख्या बढाने को लेकर इसकी जमीनी स्तर तक कोई तैयारी नहीं है।

बेरोजगार युवाआें की अनदेखी

उन्होंने कहा है कि आज कोरोनो काल के दौरान पलायन किए प्रवासियों को राज्य सरकार ने मजदूर कहकर संबोधित किया जो कि सरकार की निम्नस्तरीय सोच को दर्शाता है। यहां तक कि पलायन किये हुए लोगों के लिए कोई रोज़गार की व्यवस्था नहीं की गई और न ही बजट में इसके लिए कोई समुचित प्रावधान किया गया है। इस बजट में बेरोजगार युवाओं के लिए कोई चर्चा भी नहीं की गई जबकि चुनावी घोषणा पत्र में पांच लाख नौकरी एवं बेरोजगारी भत्ता देने की बात की गई थी। इतना ही नहीं, अब राज्य सरकार ने फैसला किया है कि ड्रॉप आउट रोकने के लिए बालिकाओं के लिए साइकिल खुद ख़रीदेगी जिससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही तीन लाख की आबदी पर महिला थाना खोलने की बात की गई थी जिसके बारे में बजट में कोई लेखा जोखा नहीं है।

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