EDUCATION : पूर्वी सिंहभूम के शिक्षा विभाग को चाहिए 119 करोड़ रुपये

पूर्वी सिंहभूम के जिला शिक्षा विभाग ने समग्र शिक्षा अभियान के तहत वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए 119 करोड़ रुपये का बजट तैयार कर झारखंड शिक्षा परियोजना के निदेशक को भेजा है।

By Rakesh RanjanEdited By: Publish:Sun, 19 May 2019 02:13 PM (IST) Updated:Sun, 19 May 2019 07:05 PM (IST)
EDUCATION :  पूर्वी सिंहभूम के शिक्षा विभाग को चाहिए 119 करोड़ रुपये
EDUCATION : पूर्वी सिंहभूम के शिक्षा विभाग को चाहिए 119 करोड़ रुपये

जमशेदपुर, वेंकटेश्वर राव।  पूर्वी सिंहभूम के जिला शिक्षा विभाग ने समग्र शिक्षा अभियान के तहत वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए 119 करोड़ रुपये का बजट तैयार कर झारखंड शिक्षा परियोजना के निदेशक को भेजा है। बजट में इस बार सबसे ज्यादा जोर वोकेशनल एजुकेशन पर दिया गया है। इसके लिए 22 करोड़ रुपये की मांग की गई है। सिविल वर्क के लिए भी 20 करोड़, कस्तूरबा के लिए 11 करोड़ और पारा शिक्षकों के मद में 35 करोड़ रुपये की मांग की गई है। पिछले साल भी लगभग इतनी ही राशि का बजट बना था, लेकिन इसमें से मात्र 59 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत हुई थी। 

किस मद में रुपये की मांग  वोकेशनल एजुकेशन : 22 करोड़ आइसीटी लैब : 04 करोड़ सिविल वर्क : 20 करोड़ ज्ञानसेतु : 04 करोड़ पोशाक : 08 करोड़ किताब : 04 करोड़ खेल : 50 लाख दिव्यांग योजना : 50 लाख कस्तूरबा : 11 करोड़ पारा टीचर : 34 करोड़ अनुदान : 04 करोड़ केजी संचालन : 25 लाख समर्थ आवासीय विद्यालय : 01 करोड़

सबको मिलेगी किताब

इस बार कक्षा एक से आठ तक पढऩे वाले सभी वर्ग के बच्चों को किताब मिलेगी। गर्मी छुट्टी के बाद स्कूल खुलने पर किताबों का वितरण होने की उम्मीद है। पहले यह किताब एसटी, एससी व ओबीसी के बच्चों को मिलती थी। इस कारण बजट की राशि में बढ़ोतरी की गई है। 

सिविल वर्क में पिछले साल नहीं मिली थी फूटी कौड़ी

 वित्तीय वर्ष 2018-19 में भी शिक्षा विभाग ने सिविल वर्क के लिए लगभग 17 करोड़ रुपये का प्रस्ताव दिया था, लेकिन इसमें से फूटी कौड़ी नहीं मिली थी। इस बार भी इस मद में 20 करोड़ रुपये का प्रस्ताव दिया गया है। सिविल वर्क में विद्यालय के जर्जर भवनों सहित अन्य कार्य होना है। 

अब पारा शिक्षकों की संख्या का होगा सत्यापन

राज्य में सर्व शिक्षा अभियान के तहत कार्यरत सभी पारा शिक्षकों की संख्या का सत्यापन किया जाएगा। साथ ही पारा शिक्षकों के डाटा को अपडेट किया जाएगा। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने इसके लिए 20 मई को सभी जिलों के प्रभारियों और कंप्यूटर ऑपरेटरों को पारा शिक्षकों का डाटा के साथ तलब किया है। इसमें पारा शिक्षकों से संबंधित जन संवाद के मामले की भी समीक्षा की जाएगी। 

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