ईज ऑफ डुइंग बिजनेस की फाइल हर दस दिन पर जाएगी रांची : उपायुक्त
जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए म्यूटेशन या म्यूनिसिपल बिल मांगा जाता है बिजली बिल नहीं लिया जाता है। इस संबंध में संबंधित पदाधिकारी को पत्राचार का निर्देश दिया गया। उपायुक्त ने श्रम अधीक्षक को प्रत्येक 10 दिन में लंबित आवेदन की सूची जिला उद्योग केंद्र से साझा करने का निर्देश दिया।
जासं, जमशेदपुर : समाहरणालय सभागार में उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी सूरज कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को जिला कार्यकारिणी समिति की बैठक हुई, जिसमें औद्योगिक इकाइयों से संबंधित विभागीय मामलों की समीक्षा की गई। उपायुक्त ने ¨सगल ¨वडो सिस्टम व श्रम विभाग के आवेदनों में असमानता को दूर करने के लिए ईओडीबी (ईज ऑफ डुइंग बिजनेस) प्रबंधक को प्रत्येक 10 दिन में विभागीय स्तर पर लंबित आवेदनों की सूची ¨सगल ¨वडो सिस्टम, रांची को भेजकर उसका स्टेटस अपडेट कराने का निर्देश दिया। इस दौरान ¨सहभूम चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के प्रतिनिधि द्वारा फैक्टरी प्लान एप्रूवल और फैक्ट्री लाइसेंस को डीम्ड अप्रूवल प्रदान करने की मांग की गई। उन्होंने बताया कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए म्यूटेशन या म्यूनिसिपल बिल मांगा जाता है, बिजली बिल नहीं लिया जाता है। इस संबंध में संबंधित पदाधिकारी को पत्राचार का निर्देश दिया गया। उपायुक्त ने श्रम अधीक्षक को प्रत्येक 10 दिन में लंबित आवेदन की सूची जिला उद्योग केंद्र से साझा करने का निर्देश दिया। बैठक में वन प्रमंडल पदाधिकारी के प्रतिनिधि, महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र चाईबासा, जिला खनन पदाधिकारी, जिला कारखाना निरीक्षक के प्रतिनिधि, विद्युत विभाग के कार्यपालक अभियंता भी शामिल थे। ----- घटेगी औद्योगिक बिजली की दर ¨सहभूम चैंबर के महासचिव मानव केडिया ने बताया कि बैठक में उद्यमियों ने डीवीसी की बिजली उपलब्ध कराने पर चर्चा की, जिसमें बताया गया कि इस संबंध में बातचीत चल रही है। वैसे इससे पहले ही झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड औद्योगिक बिजली की दर घटाने जा रही है। इसका मामला कैबिनेट में लंबित है। उद्यमियों ने इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी प्रति यूनिट 20 पैसे से बढ़ा कर 15 प्रतिशत करने पर आपत्ति जताई। बताया गया कि इसे मुख्यालय तक पहुंचाया जाएगा। इसके अलावा फैक्ट्री लाइसेंस के लिए फैक्ट्री इंस्पेक्टर के जियाडा में नक्शा भेजने को भी अतार्किक बताया गया।
