जून तक जिले को डिजिटल बनाने का लक्ष्य, गांव से होगी शुरुआत

जासं, जमशेदपुर : जिला उपायुक्त कार्यालय स्थित सभागार में मंगलवार को जिलास्तरीय बैंकर्स समन्वय समिति की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त रविशंकर शुक्ला ने की। बैठक में मुख्य रूप से क्रेडिट रेशियो, प्रधानमंत्री रोजगार गारंटी योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्वयंसेवी संगठन या महिला समूह के क्रेडिट लिंकेज, किसान क्रेडिट कार्ड के साथ सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना की गहन समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत लंबित आवेदनों का 31 जनवरी तक निष्पादन करने का निर्देश उपायुक्त ने संबंधित पदाधिकारी को दिया। वहीं किसान क्रेडिट कार्ड से संबंधित लंबित आवेदनों का 31 जनवरी तक निष्पादन करने का निर्देश संबंधित पदाधिकारी को उपायुक्त ने दिए। उपायुक्त ने एलडीएम को प्रखंड स्तर पर एक जिम्मेदार बैंक अधिकारी को नोडल पदाधिकारी नियुक्त करने का निर्देश दिया।

30 जून तक पूर्वी सिंहभूम को पूर्ण रूप से डिजिटल जिला बनाने का लक्ष्य है। इस संबंध में उपायुक्त ने गाव से इसकी शुरुआत करने का निर्देश दिया।

समीक्षा के दौरान उपायुक्त ने महिला स्वयंसेवी समूह को रोजगार सृजन व आर्थिक रूप से सशक्त करने के उद्देश्य से बैंकों द्वारा दिए जाने वाले क्रेडिट के लिंकेज में आने वाली समस्याओं का त्वरित निष्पादन करने का निर्देश दिया। महिला स्वयंसेवी समूहों को बैंक द्वारा ऋण उपलब्ध कराने के बावजूद महिला समूह द्वारा ऋण राशि खर्च नहीं करने संबंधी जानकारी जेएसएलपीएस को उपलब्ध कराने का निर्देश उपायुक्त ने सभी बैंक प्रतिनिधियों को दिया। उपायुक्त ने जेएसएलपीएस के डीपीएम को महिला स्वयंसेवी संगठनों द्वारा समय पर लोन की राशि जमा कराने का निर्देश दिया गया। बैठक मे उपविकास आयुक्त विश्वनाथ माहेश्वरी, एलडीएम जी. त्रिनाथ मूर्ति, डीपीएम जेएसएलपीएस जेवियर एक्का, आरबीआई के प्रतिनिधि, नाबार्ड के प्रतिनिधि सहित सभी बैंकों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।