Jharkhand: कालाबाजारी करने वाले व्यापारियों के खिलाफ कैट ने रखी ये मांग, जानिए
Jamshedpur Jharkhand News. कंफडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने कोरोना काल में दवा की कालाबाजारी मामले में केंद्रीय मंत्री अमित शाह को एक पत्र भेजा है जिनमें ऐसे कालाबाजारियों के खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन करने की मांग की है।
जमशेदपुर, जासं। कोविड 19 के सेकेंड वेव के बढ़ते प्रकोप के बाद जीवनरक्षक दवाओं एवं मेडिकल उपकरणों की कालाबाजारी शुरू हो गई है। कई व्यवसायी जरूरी उपकरणों की कालाबाजारी करते हुए मुनाफा कमा रहे हैं। कंफडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने इस मामले में केंद्रीय मंत्री अमित शाह को एक पत्र भेजा है जिनमें ऐसे कालाबाजारियों के खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन करने की मांग की है।
कैट अपने पत्र में कहा है कि वर्तमान समय में कई व्यवसायी मानवता विरोधी कार्यों में लिप्त है जिनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। कैट इस तरह की गतिविधियों को जघन्य अपराध मानता है और इसकी कड़ी शब्दों में निंदा करता है। ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई करने और सजा के लिए जल्द ही देश भर में फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन करने के लिए एक अध्यादेश लाने की जरूरत है। कैट के राष्ट्रीय सचिव सुरेश सोंथालिया ऐसे जघन्य अपराध करने वाले व्यक्तियों की कड़ी निंदा की। कहा कि भारत पूरे विश्व में अपने मानवीय मूल्यों के लिए जाना जाता है। लेकिन कुछ मानवता विरोधी लोगों का एक कुरूप कार्य है जिसने पहले से ही महामारी से जूझने वाले पीड़ित परिवारों की कठिनाइयों को और बढ़ा दिया है। मेडिकल उपकरणों की कालाबाजारी जैसी घटना ने हम सभी को एक भारतीय नागरिक के रूप में शर्मिंदा कर दिया है और ऐसे लोग निश्चित रूप से मानवता के दुश्मन हैं। इस घटना ने अमानवीय व्यवहार की सभी सीमाओं को पार कर दिया है।
हर भारतीय के लिए शर्म की बात
यह वास्तव में हर भारतीय के लिए शर्म की बात है। इस तरह की घटना से लगता है कि देश में इंसानियत दम ताेड़ रही है। ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो ताकि वे भविष्य में ऐसा कृत्य करने से पहले सौ बार सोचे और दूसरों को भी इससे सबक मिले। इसके लिए उन्होंने सरकार को सुझाव दिया है कि कालाबाजारियों की सभी संपत्तियां और बैंक खातों को जब्त करे। साथ ही जो व्यवसायी नियमों का पालन करते हुए इमानदारी से अपना व्यवस्था करते हैं उन्हें बलि का बकरा नहीं बनाया जाए। वहीं, उन्होंने देश के सभी व्यावसायिक संगठनों से भी मांग की है कि कालाबाजारी करने वाले लोगों की सदस्यता समाप्त कर उन्हें एसोसिएशन से बाहर करे। साथ ही राज्य के मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर ऐसे व्यवसासियों की जानकारी दें ताकि उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके।