आंध्र एसोसिएशन ने लिया बड़ा फैसला, बर्खास्त किए गए ट्रस्टी व पूर्व महासचिव

जमशेदपुर, जासं। आंध्र एसोसिएशन कदमा के इतिहास में पहली बार कार्यकारिणी समिति ने बड़ा फैसला लिया है। एसोसिएशन विरोधी कार्यों में लिप्त होने तथा एसोसिएशन के संचालन में बाधा डालने के लिए किए जा रहे कार्यों को देखते हुए ट्रस्टी एम भास्कर राव, टी आदि नारायण राव, के वेणुगोपाल राव तथा पूर्व महासचिव ओएसपी राव को बर्खास्त कर दिया है। यहां तक उनकी प्राथमिक सदस्यता को भी रद कर दिया गया है।

कार्यकारिणी समिति के इस निर्णय की जानकारी देते हुए अध्यक्ष पीवीटी राव तथा महासचिव ए भास्कर राव ने बताया कि इस संबंध में बर्खास्त किए गए सभी सदस्यों को सूचित कर दिया गया है। विभिन्न माध्यमों से उनके निष्कासन संबंधी आदेश भी प्रेषित कर दिया गया है। कार्यकारिणी समिति द्वारा लिए गए इस निर्णय को जल्द ही एजीएम में रखा जाएगा। अध्यक्ष ने कहा कि एजीएम जल्द ही बुलाया जाएगा। उन्होंने साफ कहा कि चूंकि सारे ट्रस्टी को बर्खास्त कर दिया गया है इस कारण उनकी ओर से बुलाई गई एजीएम पूरी तरह असंवैधानिक है।

अस्तित्व में नहीं है कार्यकारिणी

ट्रस्टियों एवं पूर्व महासचिव को आंध्र एसोसिएशन की कार्यकारिणी समिति द्वारा बर्खास्त किए जाने के संबंध में पूछे जाने पर एम भास्कर राव तथा ओएसपी राव ने कहा कि वर्तमान कमेटी को पहले ही ट्रस्टियों द्वारा भंग कर दिया गया है। यह तो अभी सिर्फ केयर टेकर के रूप में है। यह कमेटी न तो किसी शामिल कर सकता है और न ही किसी को निकाल सकती है। इन लोगों को तो उनकी ओर से सात मार्च को प्रस्तावित एजीएम ही सबक सिखाएगी। एसोसिएशन के संविधान के अनुसार किसी को प्राथमिक सदस्यता से हटाने से पहले संबंधित व्यक्ति पर आरोप तय होता है, फिर उसकी जांच होती है। जांचोपरांत उस जांच रिपोर्ट को एजीएम में रखा जाता हैं। अगर एजीएम जांच रिपोर्ट से संतुष्ट होता है तब ही उस व्यक्ति की प्राथमिक सदस्यता समाप्त हो सकती है।

खुद असंवैधानिक कार्य करते हैं, दूसरे को ज्ञान दे रहे हैं : श्रीनिवास

आंध्र एसोसिएशन कदमा के उपाध्यक्ष श्रीनिवास राव ने कहा कि कार्यकारिणी का निर्णय सर्वमान्य है। उन्होंने कहा कि बर्खास्त ट्रस्टी व पूर्व महासचिव संविधान की दुहाई दे रहे हैं, जबकि वे खुद ही असंवैधानिक कार्य कर चुके हैं। किसी भी चयनित कमेटी को भंग करने का अधिकार ट्रस्टियों के पास नहीं है। किसी भी एसोसिएशन में कार्यकारिणी समिति ही सर्वोपरि होती है।