आवास आवंटन गड़बड़ी की निष्पक्ष जांच कर दोषी पदाधिकारियों के विरूद्ध कार्रवाई हो : मोतीलाल

संवाद सूत्र, राजनगर।  सांसद प्रतिनिधि मोतीलाल गौड़ ने कहा कि गरीबों का हक मारने वाले नगर पंचायत के भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। पैसे लेकर अमीरों को आवास आवंटित करने वाले नगर पंचायत के अधिकारियों को जेल भेजा जाना चाहिए। मोतीलाल ने कहा कि सरकार गरीबों को किफायती आवास मुहैया करा रही है। ताकि गरीबों को पक्का आवास मिल सके। परंतु पैसे लेकर अयोग्य लोगों को आवास आवंटित करना गरीबों के साथ क्रूर मजाक है।

गरीबों का हक मारने वाले ऐसे अयोग्य लोगों के खिलाफ भी मामला दर्ज करना चाहिए। आखिर झूठे शपथ पत्र दाखिल कर कैसे आवास हासिल किया गया। मोतीलाल ने कहा कि यदि दोषियों पर कार्रवाई नहीं होती है तो कांग्रेस पार्टी आंदोलन करेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी मामले से अवगत कराएंगे। मालूम हो कि सरायकेला नगर पंचायत क्षेत्र के नोरोडीह में पीएम आवास शहरी के तृतीय घटक भागीदारी में किफायती आवास योजना के तहत 60 लाभुकों का आवास बन रहा है। 38 लाभुकों को पूर्व में आवास आवंटित किया गया था। सरायकेला टाउन हॉल में कार्यक्रम आयोजित कर छह दिन पूर्व लॉटरी के माध्यम से 22 लाभुकों को आवास आवंटित किया गया था। इन 22 लाभुकों में कई लोगों के आलीशान मकान है तो कई लोग सरकारी कर्मचारियों के रिश्तेदार हैं। कुछ व्यवसायी हैं तो कुछ चार पहिया वाहन के मालिक हैं। सिर्फ इतना ही नहीं इस योजना के तहत कई ऐसे लोगों को लाभान्वित किया गया है जो नगर पंचायत क्षेत्र के निवासी नहीं हैं। मामला प्रकाश में आते ही उपायुक्त अरवा राजकमल ने एसडीओ रामकृष्ण कुमार के नेतृत्व में जांच टीम गठित किया है। जिसमें सरायकेला के सीओ को भी सदस्य बनाया गया है।