केंद्रीय कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले, DA की तीनों किस्तें हो सकती है जारी
जुलाई के प्रथम सप्ताह में केंद्रीय कर्मचारियों को तीन खुशी एक साथ मिलने वाली है। पिछले एक साल से लंबित डीए की लंबित तीन किस्तें जल्द रिलीज हो सकती है। इसे लेकर 26 जून को एक महत्वपूर्ण बैठक रखा गया है।
जमशेदपुर : केंद्रीय कर्मचारियों को जुलाई महीने में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन खुशियां एक साथ मिल सकती है। केंद्र सरकार ने जुलाई माह में डीए की तीनों लंबित किस्तों के साथ बढ़ाकर वेतन का भुगतान करने जा रही है। बताते चलें कि जनवरी 2020 से ही केंद्रीय कर्मचारियों को जारी होने वाला महंगाई भत्ता (DA) फ्रिज कर दिया गया था। इसके बाद देश में कोरोना संक्रमण का प्रकोप के कारण जून 2020 का महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) को रोक दिया गया था।
कोरोना संक्रमण के कारण डीए पर लगी ब्रेक
जनवरी 2021 में महंगाई भत्ता का तीसरी किस्त जारी होनी थी, लेकिन कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार के कारण इस पर ब्रेक लग गई। कोरोना काल में कर्मचारियों के वेतन में कटौती भी की गई थी। अब अगर जुलाई माह में महंगाई भत्ते की तीनों किस्तें जारी होती हैं, तो यह कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत मिलेगी। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कुछ दिनों पहले बयान दिया था कि जुलाई माह में महंगाई भत्ते के तीनों किस्तें जारी की जा सकती है। जमशेदपुर में करीब 50 हजार के करीब केंद्रीय कर्मचारी हैं।
सरकार बढ़ा सकता है कर्मचारियों का वेतन
सातवें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों को महंगाई भत्ता मिलने के साथ ही उनके मासिक वेतन में भी बढ़ोत्तरी तय है। जानकारों के मुताबिक जुलाई 2021 में कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 17 प्रतिशत से बढ़कर 28 प्रतिशत हो जाएगा। बता दें कि जनवरी 2020 से पहले महंगाई भत्ता 17 प्रतिशत था, इसके बाद चार प्रतिशत बढाई गई, इसके बाद जून 2020 में तीन प्रतिशत बढ़ाई गई। इसके बाद जनवरी 2021 में महंगाई भत्ते में 4 प्रतिशत की बढोत्तरी की गई। इस तरह अब नई दर 28 प्रतिशत हो गई।
पारिवारिक पेंशन 45 हजार से बढ़कर हुई 1.25 लाख रुपये
केंद्र सरकार ने कुछ दिनों पूर्व सरकारी पेंशनधारियों के लिए फैमिली पेंशन की अधिकतम सीमा को बढाने का ऐलान किया था। जिसमें फैमिली पेंशन की अधिकतम सीमा में लगभग ढाई गुणा तक बढाने की घोषणा की गई थी। इससे पहले फैमिली पेंशन की अधिकतम सीमा 45000 हजार रुपये प्रतिमाह थी। अब इसे बढ़ाकर एक लाख 25 हजार रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है।