27 को भारत बंद का भाकपा ने भी किया समर्थन

पूर्व सांसद ने भुनेश्वर महेता ने केंद्र से की कृषि कानून वापस लेने की मांग

निजीकरण को बढ़ावा दे रही है मोदी सरकार, नई बहाली है बंद

जासं, हजारीबाग : भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जिला कार्यालय में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य सचिव भुवनेश्वर प्रसाद मेहता ने शनिवार को प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार 7 वर्षों में देश के सार्वजनिक संस्थानों को पूंजीपतियों के हवाले कर रही है। केंद्र ने एक दर्जन हवाई अड्डा, 153 रेलवे स्टेशनों, सहित कई कल कारखाने को बड़े घरानों के हवाले कर दिया है। सार्वजनिक कारखानों में नई बहाली बंद हो चुकी है। किसान विरोधी तीनों काला कानून के विरोध में संयुक्त किसान मोर्चा ने 27 सितंबर को भारत बंद का ऐलान किया है। केंद्र को यह काला कानून वापस लेना ही होगा। प्रेस वार्ता में सहायक सचिव सह किसान नेता महेंद्र पाठक, वरिष्ठ कम्युनिस्ट नेता प्रवीण कुमार मेहता, सहायक जिला सचिव निजाम अंसारी, शंभू कुमार आदि मौजूद थे। कहा कि राष्टव्यापी बंद का देश के 19 राजनीतिक दलों के लोगों ने समर्थन किया है। साथ ही पूरे देश के श्रमिक संगठनों ने भारत बंद का समर्थन करते हुए सड़कों पर उतरने का ऐलान किया, झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा, कॉन्ग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मा‌र्क्सवादी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माले , समन्वय समिति, तृणमूल कांग्रेस, यूसीडब्ल्यू, एक्टू, सीटू सभी लोगों ने समर्थन किया ,मजदूर संगठनों के लोगों ने डिस्पैच रोकने का ऐलान किया है, अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति एवं समर्थक सभी राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर केंद्र की मोदी सरकार के विरोध में सड़कों को जाम करेंगे। श्री मेहता ने कहा कि किसान आंदोलन 2024 तक चलेगा जब तक कृषि कानून की वापसी नहीं होगी तब तक आंदोलन की वापसी नहीं होगी।