गुणवत्ता के साथ समय पर पूर्ण करें कार्य : डीसी

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योजनाओं में पिछड़ने वालों को लगी फटकार, अब तक मात्र 28 हजार किसानों का केसीसी का लाभ जासं, हजारीबाग : नया समाहरणालय सभागार में बुधवार को ग्रामीण विकास की संचालित योजना एवं तकनीकी विभाग की समीक्षा बैठक उपायुक्त आदित्य कुमार आनंद ने की। उपायुक्त ने 15वें वित्त के उपलब्ध राशि से पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से संचालित योजनाओं की समीक्षा करते हुए कहा कि वित्त आयोग के दिशा निर्देश के आलोक में काम हो यह सुनिश्चित कराएं। खासकर लोक महत्त्व की योजनाओं के चयन, क्रियान्वयन ठीक तरीके से हो इसे बीडीओ मॉनिटर करें। साथ ही 14वें वित्त से निर्मित योजनाओं यथा सामुदायिक शौचालय निर्माण, विद्यालयों में पेयजलापूर्ति व शौचालय की व्यवस्था दुरूस्त रहे, इसके लिए छोटी-मोटी मरम्मत कराकर क्रियाशील कराने का निर्देश दिया। पंचायतों के माध्यम से चयनित योजनाओं का लाभ लोगों को मिल रहा अथवा नहीं इस संबंध में योजनाओं का ऑडिट कराने का निर्देश डीडीसी को दिया। ऑडिट के क्रम में दोषियों को चिन्हित करते हुए जिम्मेदारी तय कर कार्रवाई करने का निर्देश दिया। कई पंचायतों में दो वित्तीय वर्षाें से योजनाओं के लंबित रहने पर नाराजगी व्यक्त हुए उपायुक्त ने कहा कि वैसे पंचायत जहां 20 प्रतिशत से अधिक योजनाएं लंबित है उनको चिन्हित करने तथा वैसे पंचायतों में नई योजना स्वीकृत करने के बजाए पुरानी योजना को पूर्ण करने पर फोकस करने का निर्देश दिया। आंगनबाड़ी भवन निर्माण की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने कहा कि वैसे आंगनबाड़ी केन्द्र जिनका अपना आंगनबाड़ी केन्द्र नहीं है तथा योजना स्वीकृत हो चुकी है। उसको हर हालत में पूर्ण करायें। वहीं कुछ स्थानों पर आंगनबाड़ी केन्द्रों पर भूमि नहीं मिल पाने को लेकर उपायुक्त ने कहा कि आंगनबाड़ी केन्द्र के लिए दो डिस्मिल जमीन चिन्हित नहीं कर पाना बहुत चिताजनक है। जमीन अनुपलब्धता के कारण लंबित दस आंगनबाड़ी केन्द्रों के संबंध में अंचलाधिकारियों को दो दिन में प्रतिवेदन समर्पित करने का निर्देश उपायुक्त ने दिया। बैठक में आवास योजना पर समीक्षा करते हुए बाबा साहेब अम्बेडकर आवास योजना के तहत चयनित अत्यंत जरूरतमंद लोगों को लंबित 228 आवासों के अपूर्णता के संबंध में चिता जताते हुए उपायुक्त ने कहा कि इस योजना के तहत वैसे लोगों को प्राथमिकता दी जाती है जिसको तत्काल आवास की जरूरत होती है। उन्होंने कहा कि अपूर्ण आवासों को ससमय पूर्ण नहीं करने वाले अधिकारियों पर निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। वहीं किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) की समीक्षा के क्रम में उपायुक्त ने बताया कि जिला में निबंधित एक लाख 32 हजार किसानों के विरुद्ध मात्र 28 हजार किसानों का केसीसी हो पाया है। केसीसी की धीमी प्रगति पर नाराजगी जताते हुए उपायुक्त ने अभियान चलाकर निश्चित स्थानों पर कैम्प लगाकर अगले 15 दिनों में निबंधित किसानों के विरूद्ध शत-प्रतिशत आवेदन प्र्राप्त कर केसीसी पूर्ण करने का निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिया। बैठक में उप विकास आयुक्त अभय कुमार सिन्हा, अपर समाहर्ता प्रदीप तिग्गा, जिला स्तरीय पदाधिकारी, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, विभिन्न तकनिकी विभागों के अभियंता सहित कई अन्य मौजूद थे।