झील का मालिकाना हक निगम को देने का प्रस्ताव दे मत्स्य विभाग

लीड--------------- 15 अगस्त तक गड्ढों को पूर्ववत करे कंपनी सांसद जिला विकास समन्वय एवं मूल्य

JagranSat, 24 Jul 2021 09:11 PM (IST)
झील का मालिकाना हक निगम को देने का प्रस्ताव दे मत्स्य विभाग

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15 अगस्त तक गड्ढों को पूर्ववत करे कंपनी : सांसद जिला विकास समन्वय एवं मूल्यांकन समिति (दिशा) की बैठक

जासं, हजारीबाग : जिला विकास समन्वय एवं मूल्यांकन समिति (दिशा) की बैठक सांसद जयंत सिन्हा की अध्यक्षता में शनिवार को समाहरणालय सभागार में हुई। शहरी जलापूर्ति योजना के तहत एलएनटी कंपनी द्वारा पाइपलाइन बिछाने के क्रम में सड़कों की खुदाई के बाद गड्ढों की भराई में लापरवाही पर एलएनटी कंपनी के प्रतिनिधि को 15 अगस्त से पूर्व सभी गड्ढों, पेवर ब्लॉक की मरम्मत करा कर पूर्व की स्थिति लाने का अल्टीमेटम दिया गया। झील में जलकुंभी के समस्या का स्थायी समाधान, झील व परिसर का इकोसिस्टम को बनाए रखने व समुचित रखरखाव की स्थाई व्यवस्था के लिए झील का मालिकाना हक मत्स्य विभाग से नगर निगम को हस्तांतरित करने का प्रस्ताव मत्स्य विभाग को 15 दिनों में भेजने का निर्देश जिला मत्स्य पदाधिकारी को दिया गया। पैक्सों के माध्यम से धान खरीदी व भुगतान मामले की समीक्षा करते हुए पैक्सों में बिचौलिए किस्म के लोगों के द्वारा धान बिक्री की शिकायत मामले की जांच कर एक सप्ताह में प्रतिवेदन देने का निर्देश जिला आपूर्ति पदाधिकारी को दिया गया। निर्माण कार्यों व जनहित की योजनाओं में बालू खनन व परिवहन की समस्या पर जानकारी दी गई कि एनजीटी के गाइडलाइंस के कारण बारिश के मौसम में थोड़ी समस्या होगी। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सबको पक्का मकान देने के उद्देश्य से संचालित योजना देने के लिए सूची तैयार करने के क्रम में चयन रहित जिला के 20 पंचायतों में पुन: सर्वे कर योग्य लाभुकों की सूची प्रशासन को उपलब्ध कराने का निदेश सांसद ने दिया। ताकि ग्रामीण विकास मंत्रालय स्तर पर प्रस्ताव भेजी जा सके। स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय निर्माण योजना में अवैध निकासी की शिकायत व अन्य तरह की अनियमितता मामले की जांच के लिए जिला व प्रखंडवार जांच समिति बनाने के प्रस्ताव की सहमति बनी। शिक्षा विभाग की समीक्षा के क्रम में निजी स्कूलों की संबद्धता के लंबित मामले के कारण छात्रों के भविष्य के विषय पर शिक्षा विभाग को 30 अगस्त तक 43 स्कूलों के आवेदन को निष्पादित करने को कहा गया। साथ ही सम्बद्धता आवेदन को ऑनलाइन करने का निर्देश दिया गया। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनाओं की गुणवत्ता के मामले की जांच करने सहित संबंधित कार्यकारी विभाग व एजेंसियों के संवेदकों से सड़कों को मरम्मत कराने, गुणवत्ता का पालन करने सहित जर्जर सड़कों की मरम्मत कराने के प्रक्रिया जल्द करने का निर्देश कार्यपालक अभियंता को दिया। मौके पर सांसद जयंत सिन्हा, बरही विधायक उमा शंकर अकेला, सदर विधायक मनीष जायसवाल, मांडू विधायक जयप्रकाश भाई पटेल, महापौर रौशनी तिर्की, कोडरमा सांसद प्रतिनिधि, बड़कागांव विधायक प्रतिनिधि, बरकट्ठा विधायक प्रतिनिधि, नगर आयुक्त गरिमा सिंह, डीडीसी अभय कुमार सिन्हा, प्रशिक्षु सहायक समाहर्ता रीना हंसदा, वन प्रंण्डल पदाधिकारी, जिला स्तरीय पदाधिकारी सहित कई अन्य मौजूद थे।

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