अनुबंधित पारा चिकित्सा कर्मियों की सांकेतिक हड़ताल आज, प्रभावित होगी स्वास्थ्य सेवाएं

संवाद सहयोगी हजारीबाग : झारखंड राज्य अनुबंध पारा चिकित्सक कर्मी संघ ने सेवा समायोजन सहित अन्य मांगों को लेकर मंगलवार को सांकेतिक हड़ताल पर रहने की बात कही है। वहीं यदि उनकी मांगों पर उचित विचार नहीं किया जाता है, तो संघ के आह्वान पर पांच अगस्त बुधवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाने की घोषणा की है। ऐसी स्थिति में जब कोरोना संकट अपने चरम की ओर है, स्वास्थ्य कर्मियों के अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाने के बाद जिले की स्वास्थ्य सेवाओं के बुरी तरह से चरमरा सकती है। गौरतलब है कि जिले में स्वास्थ्य सेवाओं में नियमित कर्मियों की अपेक्षा अनुबंध कर्मियों का अनुपात ज्यादा है, बल्कि यह कहना बेहतर होगा कि वर्तमान समय में अनुबंध कर्मियों की बदौलत ही लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो पाती है। बताते चले कि जिले में विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की सारी जवाबदेही अनुबंधकर्मियों पर ही रहती है। हड़ताल को लेकर अनुबंध पारा चिकित्सा कर्मी संघ के सदस्य ने बताया कि उनकी मांगों को लेकर संघ के अध्यक्ष विनय कुमार के द्वारा राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता को ज्ञापन सौंपा जा चुका है। लेकिन, अब तक राज्य सरकार के द्वारा हमारी मांगों पर कोई विचार नहीं किया गया है। साथ बताया कि कोरोना संकट के काल में सभी अनुबंध स्वास्थ्य कर्मी बिना अपनी व अपने परिवार की परवाह किए कोरोना योद्धाओं की तरह विगत चार माह से अधिक समय से अनवरत कार्य कर रहे हैं। कोरोना संकट के दौरान हम स्वास्थ्य कर्मियों को रविवार सहित किसी भी प्रकार का कोई अवकाश भी नहीं मिला है। वहीं इस दौरान अनुबंध पर कार्यरत कई कोरोना योद्धा शहीद हो गए हैं। सरकार की तरफ से घोषणा की गई थी कि 50 लाख की बीमा राशि दी जाएगी। लेकिन न तो बीमा राशि दी जा रही है और न ही अन्य किसी प्रकार का लाभ मृतक के परिजनों को दिया जा रहा है। हैरानी की बात यह है कि इन कोरोना योद्धाओं के शहीद होने पर अब तक उनसे कार्य लेनेवाले वरीय पदाधिकारी भी इन बातों का कोई संज्ञान नहीं ले रहे हैं। झारखंड अनुबंधित पारा चिकित्सा कर्मी संघ के राज्य सचिव नवीन कुमार ने बताया कि पूर्व की सरकार के द्वारा पारा मेडिकल कर्मियों का समायोजन किया गया था। उसी तर्ज पर हम अनुबंधित पारा चिकित्सा कर्मियों पर एक बार समायोजन चाहते हैं। साथ ही समान काम को लेकर समान वेतन की नीति लागू करते हुए हमें भी अन्य सुविधाएं प्रदान की जाएं । लेकिन यदि सरकार हमारी मांगों पर गंभीरतापूर्वक विचार नहीं करती है, तो पांच अगस्त से सभी जिला मुख्यालयों पर धरना-प्रदर्शन के साथ अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगें, जिसकी सारी जवाबदेही सरकार की होगी।