जिला परिषद बोर्ड की बैठक पर सदस्य ने उठाया सवाल

संवाद सूत्र,गुमला : जिला परिषद के सदस्य सह अध्यक्ष जिला सहकारिता समिति के अध्यक्ष चैतु उरांव ने पिछले 27 अगस्त 2021 को जिला परिषद बोर्ड की बैठक में पारित प्रस्ताव पर आपत्ति जताया है। गुमला परिसदन में गुरुवार को प्रेस कांफ्रेंस कर चैतु उरांव ने दावा किया कि 27 अगस्त को बोर्ड की बैठक में पारित प्रस्ताव बिल्कुल फर्जी है। कहा कि एक तो बैठक हुई ही नहीं है और बैठक में पारित प्रस्ताव जिप सदस्यों को अंधेरे में रखकर किया गया है। चैतु उरांव ने स्पष्ट कहा कि 27 अगस्त को आहूत बैठक की सूचना उन्हें व्हाट्सएप पर 31 सितंबर को दिया गया। विलंब सूचना देने की व्हाट्सएप पर ही जानकारी मांगी लेकिन कुछ जवाब नहीं मिला। 13 सितंबर को कथित बैठक की कार्यवाही की कॉपी 13 सितंबर को व्हाट्सएप पर भेजा गया। कथित बैठक की कार्यवाही की कंडिका दो में भारत माला परियोजना के लिए बसिया अंचल में पड़ने वाले गांवों में भूअर्जन की अधियाचाना प्रस्ताव के संबंध में अनुमोदन प्राप्त है। जिसे अनुमोदित और परित करने की बात कही गई है। कहा कि बसिया का जिप सदस्य मैं हूं और मैं अपने क्षेत्र में भारत माला परियोजना या अन्य कोई भी योजना के लिए भू अर्जन से संबंधित कोई अनुमोदन नहीं किया हूं। कहा कि पेशा अधिनियम के तहत पहले ग्राम सभा में अनुमोदन का प्रावधन है। जिला परिषद बोर्ड में पारित प्रस्ताव की उन्हें जानकारी भी नहीं हे। कहा कि बाइपास को छोड़ दिया जाए तो अब तक दस साल से कोई भी भूमि अधिग्रहण हुआ है जिसका मुआवजा नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि जिला परिषद के प्रधान कार्यकारी समिति के अध्यक्ष को 21 सितंबर को आवेदन लिखकर 27 सितंबर की बोर्ड की कथित बैठक में कंडिका दो में पारित प्रस्ताव को निरस्त करने की भी मांग की है। कहा कि यह क्षेत्र अधिसूचित एवं पेशा एक्ट अधिनियम के तहत आता है और यह संवेदनशील मामला है। इस प्रस्ताव से ग्रामीणों में आक्रोश है।

इस संबंध में उप विकास आयुक्त ने कोई भी टिप्पणी करने से इंकार कर दिया। जबकि जिप अध्यक्ष ने कहा कि बैठक में अपने क्षेत्र में 15वें वित्त आयोग के लिए योजना चयन की मांग की गई थी। आगे की कार्रवाई की उन्हें जानकारी नहीं है।