जिले के विकास कार्यों की विधायक व उपायुक्त ने की समीक्षा

जासं गोड्डा : वीडियो कॉन्फ्रेंसिग के माध्यम से जिला पर्यटन संवर्धन समिति एवं सांसद मद/ विधायक मद/अनाबद्ध निधि मुख्यमंत्री विकास योजना/ पर्यटन विकास शाखा द्वारा संचालित योजनाओं की समीक्षा बैठक विधायक गोड्डा अमित मंडल, उपायुक्त भोर सिंह यादव, उप विकास आयुक्त अंजलि यादव, जिला विकास शाखा पदाधिकारी एजाज आलम, अनुमंडल पदाधिकारी हेड क्वार्टर गोड्डा केके सिंह, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल के कार्यपालक पदाधिकारी श्री अरुण कुमार सिंह एवं अन्य पदाधिकारियों की गरिमामयी उपस्थिति में संपन्न हुई।

बैठक में उपायुक्त द्वारा पर्यटन एवं अन्य योजनाओं से जुड़े विभागवार समीक्षा की गई। जिले में पेंडिग पड़े योजनाओं का कार्य यथाशीघ्र संपन्न करने का निर्देश दिया गया।

वित्तीय वर्ष 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2018-19 एवं 2019-20 में कार्यपालक अभियंता एनआरईपी गोड्डा द्वारा क्रियान्वित योजनाओं की समीक्षा के क्रम में महागामा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कुल 612 योजनाओं में से 389 योजनाएं पूर्ण तथा 199 योजनाएं अपूर्ण पाया गया तथा समर्पित डीसी विपत्र की समीक्षा के क्रम में डीसी विपत्र में भिन्नता पाई गई। इस पर उपायुक्त द्वारा कार्यकारी एजेंसी के साथ योजनाओं एवं डीसी विपत्र का मिलान करने का निदेश दिया गया।

कार्यकारी एजेंसी कार्यपालक अभियंता लघु सिचाई प्रमंडल गोड्डा द्वारा क्रियान्वित योजनाओं की समीक्षा के क्रम में वित्तीय वर्ष 2014 में स्वीकृत कुल 4 योजनाओं का कार्य लंबित पाया गया। इस पर कार्यपालक अभियंता लघु सिचाई प्रमंडल गोड्डा द्वारा बताया गया कि 3 योजनाओं में बोरिग से पानी नहीं मिलने के कारण योजना का कार्य बंद कर दिया गया है तथा एक योजना का कार्य भौतिक रूप से पूर्ण है। इसमें विद्युत व्यवस्था की समस्या है। वित्तीय वर्ष 2016 में स्वीकृत योजना का कार्य 50 प्रतिशत पूर्ण है। उपायुक्त द्वारा योजनाओं का जांच कर यथाशीघ्र पूर्ण करने का निर्देश दिया गया।

लघु सिचाई प्रमंडल गोड्डा द्वारा क्रियान्वित योजनाओं की समीक्षा के क्रम में उप विकास आयुक्त महोदया गोड्डा द्वारा डीसी विपत्र से संबंधित जानकारी मांगी गई। उक्त के आलोक में कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि सांसद मद अंतर्गत क्रियान्वयन योजनाओं का डीसी विपत्र नही दिया जाता है। सांसद मद संबंधित योजनाओं में उपयोगिता प्रमाण पत्र दिया जाता है। वर्ष 2015 तक का उपयोगिता प्रमाण पत्र पहले विभाग को भेजा जा चुका है। उपायुक्त द्वारा वर्ष 2016 में व्यय की गई राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। सभी कार्यकारी एजेंसियों को जिओ टैग फोटो एवं एमबी की अभिप्रमाणित छायाप्रति के साथ पूर्ण की गई योजनाओं के अवशेष राशि की अधियाचना पत्र समर्पित करने का निर्देश दिया गया।