जामताड़ा डीईओ, देवघर व दुमका एडीपीओ नपे

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By JagranEdited By: Publish:Tue, 07 Dec 2021 08:39 PM (IST) Updated:Tue, 07 Dec 2021 08:39 PM (IST)
जामताड़ा डीईओ, देवघर व दुमका  एडीपीओ नपे
जामताड़ा डीईओ, देवघर व दुमका एडीपीओ नपे

जागरण संवाददाता, गोड्डा : स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग के सचिव राजेश शर्मा ने मंगलवार को जिला सभागार में समग्र शिक्षा अभियान की प्रमंडलीय समीक्षा की । इसमें संताल परगना के सभी जिलों के शिक्षा अधिकारियों सहित माध्यमिक व प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के निदेशक व संयुक्त सचिव की मौजूदगी थी। शिक्षा सचिव ने समीक्षा के दौरान देवघर व दुमका के एडीपीओ के वेतन में 20 फीसद की कटौती का दंड दिया। साथ ही जामताड़ा के डीईओ का वेतन रोकने का आदेश दिया। वहीं गोड्डा के सभी बीईईओ से शोकाज करते हुए एमडीएम कार्य में बच्चों के आधार रजिस्ट्रेशन और पोषाहार राशि की डीबीटी की रिपोर्ट में भारी अनियमितता को देखते हुए विभागीय कार्रवाई का भी अल्टीमेटम दिया।

शिक्षा सचिव ने कहा कि 15 दिनों के अंदर जिले के सभी कस्तूरबा विद्यालयों की अद्यतन रिपोर्ट तैयार कर विभाग को उपलब्ध कराएं। सरकार बच्चों के पोषाहार, पाठ्य पुस्तक व पोशाक मद की राशि सीधे डीबीटी के माध्यम से बच्चों के बैंक खाते में भेज रही है। इसमें कोताही बरतने वाले कंप्यूटर आपरेटरों की सेवा तत्काल रद करें। समीक्षा के दौरान यह बात भी उभरकर आई कि प्रमंडल के छह जिले में सरकारी शिक्षकों पर भवन निर्माण के मद में करीब 13 करोड़ की रिकवरी है। उन्होंने इसके लिए सभी जिले के सहायक अभियंता व कनीय अभियंताओं को दोषियों पर प्राथमिकी दर्ज करा कर सूचित करने को कहा। वहीं शिक्षा सचिव ने प्रमंडल के सभी उपायुक्तों को निर्देश दिया है कि दो साल से अधिक समय से निलंबित सभी सरकार शिक्षकों के निलंबन को वापस लेते हुए उनसे काम कराएं। यदि निलंबन किसी गंभीर अपराध के लिए हुआ है तो ऐसे में संबंधित लोगों पर विभागीय प्रोसिडिग की कार्रवाई शुरु हो। किसी भी कीमत पर शिक्षकों को दो साल तक निलंबित नहीं रखा जाए। समीक्षा के दौरान माध्यमिक शिक्षा निदेशक हर्ष मंगला और प्राथमिक शिक्षा निदेशक किरण पासी ने भी क्रमश: हाई स्कूल और मध्य व प्राथमिक विद्यालयों के लिए संचालित विभागीय कार्यक्रमों की समीक्षा की। अधिकारियों ने कहा कि राज्य में सरकारी शिक्षण व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए अधिकारियों को टीम भावना के साथ सतह पर उतरकर काम करना होगा।

वहीं संयुक्त सचिव संदीप कुमार ने कहा कि कस्तूरबा विद्यालय में शिक्षकों की कमी शीघ्र ही दूर होगी। जिले में डीईओ व डीएसई के रिक्त पद भरने के लिए सरकार के पास प्रस्ताव भेजा गया है। अभी कक्षा छह से 12 तक आफलाइन शिक्षा के लिए स्कूलों को खोला गया है। बैठक में डीडीसी चंदन कुमार, क्षेत्रीय शिक्षा निदेशक सह पाकुड़ की डीईओ रजनी देवी सहित सभी छह जिले के जिला शिक्षा अधिकारी और शिक्षा अधीक्षक मौजूद थे।

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