जनविरोधी फैसले को वापस ले हेमंत सरकार

जासं, गोड्डा : नगर परिषद उपाध्यक्ष वेणु चौबे ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर पूर्ववर्ती सरकार के जनविरोधी फैसले को वापस लेने की मांग की है। मुख्यमंत्री को भेजे गए पत्र में उपाध्यक्ष ने कहा है कि वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान सूबे के तत्कालीन नगर विकास मंत्री सीपी सिंह ने निकाय स्तर पर टेंडर कमेटी से जनप्रतिनिधियों को अलग कर दिया गया था। इस कारण वर्तमान में भी नगर परिषद की टेंडर कमेटी में बोर्ड के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सहित प्रमुख वार्ड पार्षदों की भागीदारी नहीं रहती है। इससे अधिकारी मनमाने तरीके से नगर विकास की योजनाओं को आवंटित करते हैं। पूर्व में टेंडर कमेटी में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सहित प्रमुख वार्ड पार्षदों की भागीदारी रहती थी। यह व्यवस्था वर्षों से बनी हुई थी लेकिन वर्ष 2016-17 में तत्कालीन मंत्री सीपी सिंह ने इसमें जनप्रतिनिधियों को शामिल होने से वंचित कर दिया था। इस व्यवस्था को अब बदलने की जरूरत है। टेंडर कमेटी में नप बोर्ड के जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति से योजनाओं के आवंटन में पारदर्शिता आएगी और विकास कार्यों में गुणवत्ता दिखेगी। नप उपाध्यक्ष ने इस मामले में विभागीय मंत्री सह सीएम हेमंत सोरेन से अविलंब पहल कर पूर्व की व्यवस्था को फिर से लागू करने की मांग की है।

इसके साथ ही नप उपाध्यक्ष ने लाकडाउन से उत्पन्न आर्थिक संकट के कारण से गरीबों एवं व्यवसायियों के होल्डिग टैक्स माफ करने की भी अपील की है। कहा कि लाकडाउन के कारण गरीब एवं छोटे व्यवसायियों के सामने घोर आर्थिक संकट उत्पन्न हो गई है। शहरी गरीबों के लिए अभी होल्डिग टैक्स चुकाना उनके साम‌र्थ्य से बाहर की बात है। ऐसे लोगों का होल्डिग टैक्स माफ किया जाए या कम कर दिया जाए।