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संक्रमण को रोकने के लिए ईसीएल जिला को देगा 3 करोड़ 40 लाख रुपया

संक्रमण को रोकने के लिए ईसीएल जिला को देगा 3 करोड़ 40 लाख रुपया

संवाद सहयोगी ललमटिया महागामा के उर्जानगर में 25 बेड का कोविड-19 अस्पताल का विधिवत उद्घ्

JagranWed, 12 May 2021 07:42 PM (IST)

संवाद सहयोगी ,ललमटिया : महागामा के उर्जानगर में 25 बेड का कोविड-19 अस्पताल का विधिवत उद्घाटन मंगलवार को किया गया। इसके लिए राजमहल परियोजना के प्रभारी महाप्रबंधक डीके नायक ने जनप्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन का आभार प्रकट किया है। कहा कि जनप्रतिनिधियों एवं जिला प्रशासन के सहयोग से ही महागामा के उर्जानगर में 25 बेड का कोविड-19 अस्पताल खोला जा सका ।

हेडक्वार्टर के द्वारा कोरोना वायरस से बचाव के लिए विभिन्न जिलों को ?11करोड़ प्रदान करेगी जिसमें से गोड्डा जिला को केवल तीन करोड़ 40 लाख रुपैया कोरोना वायरस से बचाव करने के लिए व्यवस्था के लिए दी जाएगी ।उन्होंने बताया कि वर्तमान समय में पूरा देश कोरोना वायरस के संक्रमण से त्राहिमाम है। सरकार द्वारा जारी किए गए गाइडलाइन का पालन करें ।स्वयं सुरक्षित रहें और सब को सुरक्षित रखें। जरूरी पड़ने पर ही मास्क लगाकर घर से बाहर निकलें। सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें ।कोरोना से बचाव के लिए सरकार द्वारा दिए जा रहे टीका अवश्य लगाएं।

---------------------- उन्होंने बताया कि राजमहल परियोजना कोल इंडिया की एक इकाई है जो काला हीरा का उत्पादन कर देश को उज्जवल बनाती है ।राजमहल परियोजना के द्वारा उत्पादित कोयले से एनटीपीसी फरक्का और कहलगांव को कोयला आपूर्ति कराई जाती है जिससे देश को ऊर्जा की आपूर्ति कराई जाती है। साथ ही राजमहल परियोजना वित्तीय वर्ष 2019- 20 में गोड्डा जिला को 450 करोड़ एवं 2018- 19 में 500 करोड़ का रेवेन्यू प्रदान किया। परियोजना के विस्तार से ललमटिया महागामा आसपास के गांव के लोगों का आर्थिक, सामाजिक एवम सांस्कृतिक जीवन में अमूल परिवर्तन आए ।लोगों के रहन-सहन में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई। परियोजना में क्षेत्र के 2,000 से अधिक भूदाता नौकरी कर रहे हैं। ठेकेदार के माध्यम से क्षेत्र के 3000 लोग को रोजगार मिल रहा है। लेकिन वर्तमान समय में राजमहल परियोजना जमीन की कमी से जूझ रही। खनन कार्य के लिए जमीन ना मिलने से कोयला का उत्पादन नहीं हो पा रहा है ।ललमटिया थाना अंतर्गत तालझारी मौजा में राजमहल परियोजना द्वारा 90 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया जा चुका है, जिसमें से परियोजना द्वारा जमीन के एवज में रैयतों को मुआवजा नौ करोड़ 16 लाख रुपैया भुगतान कर चुकी है ।साथ ही 15 लोगों को परियोजना में नौकरी भी दिया गया है ,लेकिन स्थानीय तालझारी के कुछ ग्रामीण निजी स्वार्थ के लिए परियोजना के खनन कार्य में बाधा डाल रही है ।उन्होंने जनप्रतिनिधियों एवं जिला प्रशासन से परियोजना कार्य में सहयोग करने की अपील की है।

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