रोक के बाद भी हो रहा आपूर्तिकर्ताओं को राशि का भुगतान

संवाद सहयोगी, बिरनी (गिरिडीह) : प्रखंड में मनरेगा और अन्य योजनाओं में सामग्री के आपूर्तिकर्ताओं की ओर से रायल्टी की राशि जमा नहीं करने पर उनके भुगतान पर तत्कालीन बीडीओ ने रोक लगा दी थी। इसके बाद भी आपूर्तिकर्ताओं को धड़ल्ले से सामग्री राशि का भुगतान किया जा रहा है।

आपूर्तिकर्ताओं को बीडीओ ने नोटिस देकर कहा था कि बकाया रायल्टी राशि का भुगतान कर उद्योग विभाग से चालान अभिलेख में लगने के बाद ही भुगतान किया जाएगा। इसमें नोटिस के आदेश का खुलेआम उल्लंघन हो रहा है। ऐसे में सरकार को राजस्व का भारी नुकसान हो रहा है। मनरेगा एक्ट में कहा गया है कि सामग्री की आपूर्ति होने, रायल्टी विभाग में जमा करने एवं अभिलेख में चालान लगने के बाद ही राशि का भुगतान किया जाना है लेकिन बिरनी में ऐसा नहीं हो रहा है। अधिकारी भी नियम कानून को ताख पर रखकर काम कर रहे हैं। बीपीओ को इस कार्य को देखने का जिम्मा मिला है। रायल्टी नहीं जमा कराने से साफ जाहिर है कि अधिकारी इसमें घोर लापरवाही बरत रहे हैं। आपूर्तिकर्ताओं की रायल्टी की जांच हो तो उनका राज खुल जाएगा और उनकी लाखों की रायल्टी बकाया निकलेगी। यह विभाग को यह मालूम भी है। उसके बाद भी प्रखंड के अधिकारी आंखें बंद किए हैं और बिना रायल्टी जमा कराए राशि का भुगतान किया जा रहा है।

बीते 15 जुलाई को सामग्री राशि लगभग 16 लाख रुपये का भुगतान आपूर्तिकर्ता को किया गया है। इससे साफ है कि अधिकारी कहीं न कहीं इसमें संलिप्त तो हैं। बीडीओ अशोक राम ने कहा कि आम बागवानी की सामग्री में भुगतान किया गया है। कहीं गलती से किसी पंचायत में अन्य योजनाओं में सामग्री राशि का भुगतान हुआ होगा तो आपूर्तिकर्ताओं से शीघ्र ही रायल्टी की राशि जमा कराई जाएगी।