मुख्यमंत्री दाल-भात केंद्र की करें मॉनिटरिग : उपायुक्त

गिरिडीह, : डीसी कार्यालय के सभाकक्ष में शुक्रवार को उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में पदाधिकारियों की बैठक हुई, जिसमें धान अधिप्राप्ति, जूट बैग के संग्रहण व आपूर्ति विभाग की ओर से संचालित अन्य योजनाओं की समीक्षा की गई। बैठक के दौरान जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने जानकारी दी कि धान अधिप्राप्ति के लिए प्राप्त लक्ष्य सात लाख क्विटल के अनुरूप कुल 9,52,000 बैग की आवश्यकता है। इसके विरुद्ध निगम मुख्यालय, रांची से कुल 1.5 लाख नए जूट बैग उपलब्ध कराए गए हैं एवं शेष 802000 में से अब तक कुल 44,698 की संख्या में ही जूट बैग सबंधित प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी व सहायक गोदाम प्रबंधक ने उपलब्ध कराए हैं। इस पर उपायुक्त ने सभी संबंधित प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी व सहायक गोदाम प्रबंधकों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि शेष जूट बैग के क्रय व संग्रहण के लिए पीडीएस डीलर से समन्वय स्थापित कर इस माह के अंत तक अधिकाधिक संख्या में पुराने जूट बैग का संग्रहण कर मिल को भेजना सुनिश्चित करें। कहा कि कोविड-19 संक्रमण की वर्तमान परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए सभी एमओ यह सुनिश्चित करेंगे कि राशन नमक, चीनी का वितरण शत प्रतिशत हो। गिरिडीह जिला अंतर्गत कुल 17 मुख्यमंत्री दाल-भात केंद्र संचालित हैं। उन्होंने निर्देश दिया कि नियमित रूप से मुख्यमंत्री दाल-भात केंद्र का अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण करना सुनिश्चित करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने सभी एमओ को निर्देश दिया कि पुराने लंबित कार्यो को जल्द से जल्द निपटारा कर लें एवं पीजीएमएस, पीजी पोर्टल पर लंबित शिकायतों का यथाशीघ्र निष्पादन करना सुनिश्चित करेंगे।

उपायुक्त ने कहा कि धान अधिप्राप्ति के सफल कार्यान्वयन को लेकर सभी संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिया गया है। उन्होंने प्रखंडवार धान अधिप्राप्ति की समीक्षा की तथा इसमें आ रही दिक्कतों को आपसी समन्वय के साथ त्वरित निष्पादन करने का निर्देश सभी संबंधित अधिकारियों को दिया। बैठक में जिला प्रबंधक एफसीआइ ने बताया कि धान अधिप्राप्ति में पूरे राज्य में गिरिडीह जिला का प्रदर्शन अच्छा रहा है। जिले के सभी 13 प्रखंडों में संचालित कुल 47 पैक्स केंद्रों से अब तक कुल 10,536 किसानों से कुल 6,41,874.83 क्विटल धान अधिप्राप्ति का कार्य किया गया है। 6288 किसानों के बीच कुल 385855951.57 रुपये का भुगतान कर दिया गया है। साथ ही, 2.47 करोड़ बोनस राशि का भुगतान किसानों के बीच किया गया है। बैठक में जिला आपूर्ति पदाधिकारी, जिला सहकारिता पदाधिकारी, जिला प्रबंधक, सभी एमओ, सभी सहायक गोदाम प्रबंधक, संबंधित राइस मिल संचालक आदि उपस्थित थे।