कृषि कानून वापस नहीं लेने पर उग्र आंदोलन करेगी भाकपा माले

बिरनी (गिरिडीह) : 27 सितंबर को भारत बंद को सफल बनाने के लिए बुधवार को पलौंजिया हाट में भाकपा माले की बैठक हुई। बैठक में मुख्य अतिथि राज्य कमेटी सदस्य सीताराम सिंह ने कहा कि वर्ष 2014 से देश की हालत बिगड़ती जा रही है। सरकार ने कारपोरेट के हाथों में किसानों के खेतों को बेचना शुरू कर दिया है। देश के तीन कृषि कानून को सरकार वापस ले। अगर तीनों कृषि कानूनों को सरकार वापस नहीं लेती है तो यह आंदोलन और उग्र होगा। अध्यक्षता पूर्व मुखिया रामू बैठा व संचालन रामविलास पासवान ने किया। बैठक में पूनम महतो, मुखिया सबिता देवी, कैलाश यादव, सीताराम पासवान, अश्रेष तुरी, बबलू खान, अशोक बैठा, हर्ष नारायण सिंह, अशोक सिंह, हरिहर दास, टिपन दास, बालेश्वर पासवान, एतवारी साव, सुखदेव वर्मा, सहदेव यादव, समीद अंसारी, मुमताज अंसारी, रणधीर मंडल, नारायण मंडल, विक्रम आंनद राय, भरत रजक, चंदन माथुर सेठ आदि कार्यकर्ता उपस्थित थे।

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राशि लेकर आवास नहीं बनाने वालों पर होगी कार्रवाई

गांडेय : पीएम आवास की पूरी राशि लेकर आवास पूर्ण नहीं करने वाले लाभुकों पर अब कानूनी कार्रवाई की तैयारी चल रही है। इसे लेकर बीडीओ ने छह पंचायत के 84 लाभुकों के खिलाफ गांडेय थाना में पत्र भेजकर कार्रवाई का निर्देश दिया है। गांडेय थाना के माध्यम से सभी लाभुकों को नोटिस भेजा जाएगा। इसके बाद भी आवास पूर्ण नहीं करने वाले लाभुकों पर सरकारी राशि गबन का आरोप लगाते हुए कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही पूरी राशि की रिकवरी भी की जाएगी।

बीडीओ बिजय कुमार ने बताया कि पीएम आवास को तीन माह के अंदर बनाकर पूर्ण करना है। परंतु कई लाभुक आवास का पूरा पैसा लेने के बावजूद भी आवास पूर्ण नहीं कर रहे हैं। उन सभी लाभुकों को विभाग की ओर से कई बार नोटिस किया गया है परंतु वे पहल नहीं कर रहे हैं। पहले चरण में वैसे 84 लाभुकों के खिलाफ कार्रवाई के लिए गांडेय थाना में पत्र दिया गया है। उनमें दासडीह पंचायत के 15 लाभुक, गांडेय के 12, मेदनीसारे के 12, झरघट्टा के 10, फुलजोरी के 25 व उदयपुर पंचायत के 10 लाभुकों को नोटिस दिया गया है। जल्द ही गांडेय, अहिल्यापुर व ताराटांड थाना क्षेत्र के लाभुकों को भी थाना के माध्यम से नोटिस भेजकर कार्रवाई की जाएगी।

बीडीओ ने कहा कि पीएम आवास सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। परंतु कुछ लोगों के कारण आवास पेंडिग हो जा रहा है। सरकारी राशि लेकर काम नहीं करने वाले सभी लाभुकों पर कानूनी कार्रवाई कर राशि की रिकवरी की जाएगी। बीडीओ ने सभी लाभुकों से अविलंब पीएम आवास को पूर्ण करने की अपील की है।