मछली पालन से रोजगार को मिलेगा बढ़ावा

गिरिडीह : उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने गुरुवार को कार्यालय प्रकोष्ठ में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के लिए गठित डीएलसी की बैठक की। कहा कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के अंतर्गत जिले से एक्शन प्लान तैयार कर राज्य सरकार को भेजा जाएगा। इस प्लान का प्रमुख उद्देश्य जिले के सभी मत्स्य पालकों की क्षमता में वृद्धि करना तथा उनके आय स्त्रोत में वृद्धि करना है ताकि वे आत्मनिर्भर व सशक्त बन सकें। इस आलोक में कई योजनाओं को चिह्नित किया गया है। एक अभियान के रूप में इस मुहिम को चलाया जाना है जिसमें सभी निजी व सरकारी तालाबों को शामिल किया जाएगा। इस अभियान के तहत विभिन्न लाभार्थी उन्मुख योजनाओं यथा नई फिनफिश हैचरी की स्थापना, बॉयोफ्लोक सहित नए पालन तालाबों का निर्माण, जैव ईधन सहित तालाब का विकास, मिश्रित मछली संस्कृति, स्कम्पी, पंगासियस, तिलापिया सहित जलाशय में मछलियों के अंडे या बच्चे का स्टॉक करना है। विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए एक्शन प्लान तैयार किया गया है जिसके लिए निर्धारित राशि लगभग 33 करोड़ मिली है। इस प्लान को राज्य सरकार को सुपुर्द किया जा रहा है ताकि इसे एकत्रित कर भारत सरकार को उपलब्ध कराया जा सके। राज्य सरकार द्वारा मत्स्य पालकों के लिए किए जा रहे कार्यो को देखते हुए लाभुकों को लाभान्वित किया जाएगा। इस अभियान से मत्स्य पालक स्वरोजगार को बढ़ावा देंगे। उपायुक्त ने संबंधित अधिकारी को निदेशित किया कि सभी पंचायत के प्रत्येक गांव में योजनाओं का संचालन बेहतर तरीके से करें।

बैठक में इनकी रही उपस्थिति :

बैठक में जिला भूमि संरक्षण पदाधिकारी, जिला पशुपालन पदाधिकारी, जिला कृषि पदाधिकारी, जिला गव्य पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता, जिला एलडीएम व अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।