फकीरा पहरी गांव पहुंचे न्यायिक पदाधिकारी, पीड़ित परिवारों की ली सुध

सरिया के फकीरा पहरी गांव में जहरीली शराब सेवन से कई लोगों की हुई मौत की घटना के बाद डी एल एस ए (विधिक सेवा प्राधिकार)प्रधान जिला न्यायाधीश दीपक नाथ क्वारी प्रधान कुटुम्ब न्यायालय न्यायाधीश रंजना स्थानीगिरीडीह की टीम मंगलवार की दोपहर को फ़कीरपहरी गांव पहुंची।वहीं सरिया एस डी एम राम कुमार मंडलकोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवीबरकट्ठा विधायक अमित यादव प्रखंड विकास पदाधिकारी सरिया पुष्कर सिंह मुंडा अंचलाधिकारी सुनीता कुमारीसीजीएम मिथिलेश

By JagranEdited By: Publish:Tue, 18 Feb 2020 09:17 PM (IST) Updated:Tue, 18 Feb 2020 09:17 PM (IST)
फकीरा पहरी गांव पहुंचे न्यायिक पदाधिकारी, पीड़ित परिवारों की ली सुध
फकीरा पहरी गांव पहुंचे न्यायिक पदाधिकारी, पीड़ित परिवारों की ली सुध

सरिया : सरिया के फकीरा पहरी गांव में जहरीली शराब का सेवन से कई लोगों की हुई मौत के बाद डीएलएसए ( जिला विधिक सेवा प्राधिकार) की टीम मंगलवार दोपहर गांव पहुंची। टीम में प्रधान जिला न्यायाधीश दीपक नाथ तिवारी, प्रधान कुटुम्ब न्यायालय न्यायाधीश रंजना अस्थाना आदि शामिल थे। कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी और बरकट्ठा विधायक अमित यादव भी गांव पहुंचे। टीम ने लगातार हो रही मौत पर संवेदना व्यक्त की। साथ ही शिविर लगाकर मृतकों के आश्रितों को पारिवारिक लाभ के तहत सामाजिक सुरक्षा पेंशन व अन्य सुविधा मुहैया कराने को लेकर प्रपत्र भरवाया गया। इसके अलावा सभी आश्रितों को अनाज, कपड़े, कंबल आदि दिए गए। मृतकों के परिजनों के अलावा गांव के कई लाचार, बुजुर्ग एवं असहाय लोगों ने भी फार्म भरकर विधिक सहायता केंद्र के माध्यम से जमा किया। इनके अलावा स्वास्थ्य विभाग की टीम भी दिन भर गांव में कैंप लगाकर लोगों के स्वास्थ्य की जांच करती रही।

सभी थानों में चलाया जाएगा नशा उन्मूलन अभियान : प्रधान न्यायाधीश

प्रधान न्यायाधीश डीएन तिवारी ने सरिया तथा देवरी प्रखंड में जहरीली शराब से हुई मौत को लेकर संवेदना व्यक्त की। कहा कि इस प्रकार की जहरीली शराब के सेवन से 15  लोगों का परिवार उजड़ गया। इसलिए लोग नशा से दूरी बनाकर स्वस्थ तथा सुंदर समाज निर्माण करने में अपनी अहम भूमिका निभाएँ। आज हम लोग इस उजड़े हुए 15 परिवारों पुन: पहले के जैसा बसा नहीं सकते हैं, लेकिन इन परिवारों की जैसी स्थिति गिरिडीह जिला के और लोगों को न सहना पड़े इसके लिए लोगों को ²ढ़ संकल्पित होकर शराब के सेवन पर रोक लगानी चाहिए। बताया कि बिहार की तरह झारखंड में भी शराब पूर्णत: बंद हो इस पर सरकार को अमल करनी चाहिए। फिर भी अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए न्यायालय क्षेत्र के अंदर पड़ने वाले सभी थानों में शराबबंदी, नशा मुक्ति अभियान व अन्य प्रकार के जागरूकता शिविर का आयोजन नियमित ढंग से करने का निर्देश दिया जाएगा। कहा कि प्रशासन भी यह तय करें कि क्षेत्र में अवैध रूप से शराब निर्माण का कार्य बंद हो। कुटुंब न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश अस्थाना ने कहा कि शराब नाश की जड़ है। परिवारों को हमेशा उजाड़ने का काम करती है। इसलिए लोग इससे दूरी बनाएं। आज गिरिडीह जिला न्यायालय परिवार द्वारा अपने निजी सहयोग से पीड़ित परिवारों के बीच कुछ मदद लेकर पहुंचे हैं। मौके पर सीजीएम मिथिलेश कुमार सिंह,सहायक सीजीएम मनोरंजन कुमार, डालसा सचिव संदीप कुमार  वर्तम, सरिया एसडीएम राम कुमार मंडल, बीडीओ पुष्कर सिंह मुंडा, सीओ सुनीता कुमारी, चिकित्सा प्रभारी विनय कुमार आदि उपस्थित थे।

नशीली वस्तुओं के सेवन से दूर रहें लोग : अन्नपूर्णा

उक्त शिविर में कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी भी शामिल हुईं। उन्होंने कहा कि नशा परिवार को सिर्फ तोड़ने का काम करती है। इसलिए लोगों को शराब से दूरी बनानी चाहिए। आज जो परिवार नशा या जिन भी कारण से हमसे दूर चले गए उन्हें वापस नहीं ला सकते हैं। लेकिन इस तरह का दिन किसी दूसरे परिवार को झेलना नहीं पड़े इसके लिए स्वयं के साथ-साथ समाज को भी नशा मुक्ति को लेकर जागरुक करने की जरूरत है। कहा कि युवा वर्ग को आगे आने की जरूरत है। गांव के गरीब दिनभर मजदूरी कर अपनी भूख मिटाने के लिए दो जून रोटी की व्यवस्था करते हैं। ऐसे परिवारों में इस प्रकार की घटना दुखद है।

ग्रामीणों ने की पेंशन बंद होने की शिकायत :

शिविर में पहुंचे कई लोगों ने पेंशन बंद होने एवं नए आवेदन लेकर अंचल व प्रखंड कार्यालय का चक्कर लगाने की शिकायत सांसद से की। इस पर संबंधित अधिकारियों को कैम्प लगा कर जल्द मामले का निष्पादन करने का निर्देश उन्होंने दिया। साथ ही पुलिस विभाग से अभियान चला कर अवैध शराब बिक्री व निर्माण पर रोक लगाने को कहा। कांग्रेस नेता ने दी सांत्वना :

बगोदर के वरिष्ठ कांग्रेस नेता बासुदेव वर्मा फकीरा पहरी में मृतकों के घर जाकर परिजनों से मिले और सांत्वना दी। उन्होंने कहा कि प्रशासन क्षेत्र में अवैध ढंग से देसी व विदेशी शराब के निर्माण और बिक्री पर रोक लगाए। उन्होंने इस मामले को राज्य सरकार व कांग्रेस आलाकमान तक ले जाने की बात कही। साथ ही झारखंड सरकार से सभी मृतकों के परिजनों को सरकारी लाभ के साथ उचित मुआवजा देने की मांग की।

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