पीएम किसान के सभी लाभुकों को केसीसी ऋण उपलब्ध कराने का निर्देश
संवाद सहयोगी गढ़वा डीआरडीए निदेशक ओनिल क्लेमेंट ओड़ेया ने बुधवा को समाहरणालय के समक्ष समीक्षा बैठक हुई।
संवाद सहयोगी, गढ़वा : डीआरडीए निदेशक ओनिल क्लेमेंट ओड़ेया ने बुधवा को समाहरणालय के सभागार में डीएलसीसी की त्रैमासिक बैठक की। समीक्षा के क्रम उन्होंने जिले के विभिन्न बैंकों के प्रबंधक व प्रतिनिधि को पीएम किसान के सभी लाभुकों को केसीसी ऋण उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि 15 दिसंबर से पहले मैपिग करते हुए ऐसे सभी पीएम किसान के लाभुकों की पहचान करें जिनको अब तक केसीसी का लाभ नहीं दिया गया है। बैठक में डीडीएम नाबार्ड व एलडीएम ने बताया कि 24 नवंबर 2020 तक प्राप्त आंकड़ों के आधार पर विभिन्न बैंकों में पीएम किसान के 3054 आवेदन लंबित है। जिन्हें स्वीकृति प्रदान की जानी है। बैंकों द्वारा कार्य किया जा रहा है मगर केसीसी ऋण स्वीकृति की गति काफी धीमी है। ऐसे में इसमें तेजी लाने का निर्देश बैंक कर्मियों को दिया गया। इसके अलावा एलडीएम ने सभी बैंकों को लंबित आवेदनों को यथाशीघ्र निष्पादित करते हुए एलडीएम कार्यालय को प्रत्येक सप्ताह मंगलवार को वस्तुस्थिति से अवगत कराते रहने का भी निर्देश दिया । साथ ही उन्होंने कहा कि सभी आवेदनों की विस्तृत जानकारी पीएमएफबीवाई पोर्टल पर अपडेट करने को कहा। बैठक में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) की समीक्षा करते हुए बताया गया कि सभी बैंकों को भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य आवंटित कर दिया गया है, ऐसे में इस दिशा में शुरुआत से ही प्रयास करते हुए दोनों लक्ष्यों को प्राप्त करें। बैठक में उपस्थित बैंक कर्मियों को यह निर्देश दिया गया कि 15 दिसंबर के भीतर पीएमईजीपी का लोन स्वीकृति व भुगतान करना सुनिश्चित करें। बैठक में क्रेडिट डिपॉजिट रेशियों पर चर्चा करते हुए बैंकों के प्रतिनिधियों ने बताया गया कि जिले का सीडी रेशियो वित्तीय वर्ष 2020- 21 की प्रथम तिमाही की समाप्ति पर 35.42 प्रतिशत था । जो अब बढ़कर 2020-21 की द्वितीय तिमाही तक 36.98 प्रतिशत हो गया है। एलडीएम गढ़वा ने सभी बैंकों खासकर जिनका सीडी रेशियों 40 प्रतिशत से कम है उन्हें इस दिशा में योजनाबद्ध तरीके से कदम उठाने का निर्देश दिया। ताकि इसमें सुधा हो सके। बैठक में विभिन्न बैंकों के पदाधिकारी उपस्थित थे।