शौचालय का यूसी जमा कराएं अन्यथा होगी प्राथमिकी

जामा प्रखंड कार्यालय के सभागार में प्रखंड विकास पदाधिकारी सिद्धार्थ शंकर यादव कि अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण अंतर्गत निर्मित शौचालयों का लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्रों की समीक्षा की गई। बीडीओ ने कहा कि जामा में 2300 शौचालयों का उपयोगिता प्रमाण पत्र लंबित है। इसमें बेदिया पंचायत में 201, आसनसोल कुरुवा में 131, भैरोपुर में 124, टेंगधोवा में 178, भूटोकोड़िया में 102, छैलापाथर में 106, चिगलपहड़ी में 191 और थानपुर में 103 शौचालय का उपयोगिता प्रमाण पत्र लंबित है। इन सभी पंचायतों के मुखिया, जल सहिया और एसएचजी समूह के अध्यक्षों को निर्देश दिया गया कि 18 अक्टूबर तक हरहाल में शत-प्रतिशत उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा करना है। नहीं जमा करने की स्थिति में संबंधित एसएचजी के अध्यक्ष और सचिव पर नजदीकी थाना में प्राथमिकी दर्ज किया जाएगा। बीडीओ ने कहा कि जागृति महिला एसएचजी, दुलड़ झरना एसएचजी, वैष्णो माता एसएचजी, सरस्वती सखी एसएचजी के द्वारा बनाए जाने वाले शौचालयों का ही उपयोगिता प्रमाण पत्र ज्यादा लंबित है। कहा कि सभी एसएचजी समूह अविलंब उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा कराएं। साथ ही, संबंधित पंचायत के मुखिया को भी यूसी अविलंब जमा करवाने का निर्देश दिया गया। अन्यथा, ऐसे मुखिया चुनाव लड़ने से भी वंचित हो सकते हैं।

मौके पर जामा थाना प्रभारी जितेंद्र कुमार सिंह, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी हरे कृष्ण देव, प्रखंड कोआर्डिनेटर स्वच्छ भारत मिशन विकास मिश्रा, मुखिया सिरिल सोरेन, बिदिया पुजहरिन, डुनुज मुर्मू, पंचायत सचिव अशोक कुमार मंडल, जितेंद्र सिन्हा, दिलीप महतो, सविता सोरेन समेत कई मौजूद थे। 16 तक प्रमाण पत्र व अवशेष राशि जमा नहीं की तो प्राथमिकी: सदर प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी राजेश कुमार सिन्हा ने सोमवार को सभागार में 16 ग्राम जल स्वच्छता समिति के सदस्य व पंचायत के मुखिया के साथ स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत बन रहे शौचालयों की समीक्षा की।

समीक्षा में पता चला कि ग्राम जल स्वच्छता समिति के पास लगभग 1100 से अधिक उपयोगिता प्रमाण पत्र लंबित है, जिसमें भुरकुंडा, दुधानी, मालभण्डारो, हरिपुर, दरबारपुर, पारशिमला, राजबांध, कड़हरबील, लखीकुंडी के ग्राम जल स्वच्छता समिति के पास सबसे अधिक लंबित है। गोलपुर पंचायत से 10, पारशिमला से 30, केशियाबहाल पंचायत से 15, कड़हरबील से आठ, सरूवा से छह, बेहराबांक से चार, बड़तल्ली से पांच यानी 78 उपयोगिता प्रमाण-पत्र जमा किया गया। इसके अलावा सरूवा पंचायत से 15 शौचालय के लिए 1.85 लाख रुपये बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से वापस किया गया।

बीडीओ ने सभी को निर्देश दिया कि 16 अक्टूबर तक सभी लंबित उपयोगिता प्रमाण-पत्र अथवा अवशेष राशि को जमा किया जाए। ऐसा नहीं किया तो सरकारी राशि के दुरुपयोग और वित्तीय अनियमितता के संबंध में प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी। बैठक में अनुपस्थित रहने वाली ग्राम जल स्वच्छता समिति, दुधानी, आसनसोल, लखीकुंडी, पुराना दुमका, गादीकौरेया और कैराबनी के सदस्यों को नोटिस जारी किया गया है।