गांवों का विकास सरकार की प्राथमिकता : हेमंत

जागरण संवाददाता, दुमका : अब झारखंड को चारागाह नहीं बनने देंगे। सरकार की प्राथमिकता में गांव का विकास है। तभी समग्र विकास की अवधारणा साकार होगी। यह बात प्रदेश के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुधवार को दुमका पुलिस लाइन मैदान में कही। वे संताल परगना प्रमंडलीय मेगा परिसंपत्ति वितरण कार्यक्रम में आए थे। इस दौरान परगना के सभी छह जिलों के विभिन्न विभागों के लिए चयनित 1423 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए। 1127 करोड़ रुपये की परिसंपत्तियों का वितरण किया। कहा कि जल्द बड़े पैमाने पर राज्य के युवक-युवतियों को सरकारी व निजी क्षेत्रों में नौकरी दी जाएगी। इसके लिए राज्य सरकार ने नियुक्ति नियमावली बनाई है। राज्य में ऐसी उद्योग नीति बनाई गई है, जिसके चलते प्रभावित व विस्थापित होने वाले झारखंड के 75 फीसद युवाओं को निजी क्षेत्र में नौकरी व रोजगार देना अनिवार्य होगा। इन क्षेत्रों में निकलने वाले एक करोड़ रुपये तक के ठेके विस्थापितों को देने होंगे। पुलिस बल की नियुक्ति में तेज दौड़ लगाने वाले अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। सभी पंचायत में आपके अधिकार, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम हो रहा है। इससे सरकार व प्रशासन गांवों तक पहुंच रहा है। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत 25 लाख रुपये बतौर ऋण स्वरोजगार को दे रहे हैं। सरकारी नौकरी की सोच त्यागें, हुनर को बनाएं हथियार :

सरकारी क्षेत्र में नौकरी की सोच की जगह हुनर के अनुसार स्वरोजगार कर आर्थिक तौर पर सशक्त बनें। झारखंड में पलाश ब्रांड को 1000 करोड़ रुपये का व्यवसायिक माडल बनाएंगे। मुर्गीपालन को राज्य में बढ़ावा देने की योजना है। फिलहाल यहां खपत के मुताबिक अंडे का उत्पादन नहीं होने के कारण दूसरे राज्यों से अंडा सरकार खरीद रही है। सामूहिक प्रयासों से आपके अधिकार, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम सफल हो रहा है। पंचायत स्तर तक जाकर योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। लाकडाउन से शुरू हुई परेशानियों से उबरने का दौर शुरू हो चुका है। अब विकास योजनाएं धरातल पर उतर रही है। पूर्व की सरकार से आम जनता त्रस्त थी। राज्य की सरकार अब मूलवासी, आदिवासी, दलित व पिछड़ों के समग्र विकास को केंद्र में रखकर योजनाएं तय कर रही है। राज्य में कोई भूखा नहीं रहे इसके लिए राज्य सरकार ने अतिरिक्त 15 लाख हरा कार्ड वितरण का लक्ष्य तय किया है। फूलो झानो योजना से हड़िया दारू बचने वाली 20 हजार महिलाओं को बिना ब्याज 10 हजार रुपये स्वरोजगार को दिया जा रहा है। संताल में कृषि को बढ़ावा देंगे। जल्द ही दुमका विधानसभा क्षेत्र के मसानजोर डैम से नाला विधानसभा तक सिचाई सुविधा होगी। यह योजना 2024 तक पूरी होगी। पेयजल संकट के निदान को जल नल योजना चल रही है। इन्होंने भी किया संबोधित : ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम, कृषि मंत्री बादल पत्रलेख, श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता, विधायक प्रो. स्टीफन मरांडी, नलिन सोरेन, प्रदीप यादव व बसंत सोरेन ने भी संबोधित किया।