कुपोषित बच्चों के इलाज के दौरान हर दिन मिलेंगे सौ रुपये

जागरण संवाददाता, दुमका: दुमका के समाहरणालय सभागार में उपायुक्त राजेश्वरी बी कि अध्यक्षता में गुरुवार को नीति आयोग की बैठक हुई। बैठक में उपायुक्त ने सभी सीडीपीओ व एमओआइसी को निर्देश देते हुए कहा कि अपने-अपने कार्य क्षेत्र के सभी कुपोषित बच्चों को कुपोषण उपचार केंद्र में भर्ती कराकर मासिक प्रतिवेदन नियमित रूप से जिला को उपलब्ध कराएं।

बैठक में उपस्थित सीडीपीओ ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र के लोग अपने कुपोषित बच्चे का इलाज तो करवाते हैं, लेकिन केंद्र में रुकना नहीं चाहते हैं। उपायुक्त ने कहा कि प्रचार-प्रसार के माध्यम से उन्हें बताएं कि कुपोषण उपचार केंद्र में रहने वाले कुपोषित बच्चे की मां को प्रतिदिन 100 रुपये के हिसाब से 15 दिन के लिए 1500 रुपये दिए जाते हैं। उन्होंने कहा कि वैसे परिवारों को दीदीबाड़ी योजना से भी जोड़ें, ताकि कुपोषित बच्चे को पोषण का लाभ मिल सके। कुपोषण परिवार की मदद करने वाले लोगों को कुपोषण वारियर के रूप में प्रोत्साहित करें।

उपायुक्त ने कहा कि जो भी कुपोषित बच्चे हैं, उनके परिवार में राशन कार्ड है या नहीं, इसकी जानकारी लें। यदि है तो उसमें सभी परिवार के सदस्यों का नाम जुड़ा है या नहीं, इसकी जांच करें। राशन कार्ड नहीं होने की सूरत में जल्द ही प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी से संपर्क कर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराएं। उपायुक्त ने कहा कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 3000 लोगों को राशन कार्ड के लाभ से जोड़ा जा सकता है।

शीघ्र पूरा कराएं नौवीं कक्षा में नामांकन: जिला शिक्षा पदाधिकारी को उपायुक्त ने निर्देश दिया कि नौवीं कक्षा में नामांकन शीघ्र पूरा कराएं। जिन विद्यालयों में शौचालय एवं पानी की असुविधा है, वहां जल्द से जल्द ये दोनों सुविधाएं बहाल करें। इसके अलावा अब टोला एवं मोहल्ला स्तर पर वैक्सीनेशन सेंटर बनाकर कर कोरोना रोधी टीकाकरण का लक्ष्य पूरा किया जाए।

बैठक में अपर समाहर्ता राजेश कुमार राय, जिला योजना पदाधिकारी अरुण द्विवेदी, जिला आपूर्ति पदाधिकारी अल्बर्ट बिलुंग भी मौजूद थे।