CMPFO: पीएफ निरीक्षकाें के स्थानांतरण का मुद्दा गरमाया, यूनियनों ने केंद्रीय कोयला सचिव से हस्तक्षेप की मांग की

भविष्य निधि निरीक्षकाें काे क्षेत्रीय कार्यालयाें से हटाने की वजह से हजाराें की संख्या में ठेका काेल कर्मियाें का पीएफ व पेंशन का मामला लंबित पड़ा हुआ है। उन्हें सामाजिक सुरक्षा नहीं मिल पा रहा है। उसका सत्यापन नहीं किया जा पा रहा है।

MritunjaySun, 20 Jun 2021 08:47 AM (IST)
कोयला खान भविष्य निधि संगठन ( फाइल फोटो)।

धनबाद, जेएनएन। काेयला खान भविष्य निधि संगठन (सीएमपीएफओ) में भविष्य निधि निरीक्षकाें का स्थानांतरण मुख्यालय में करने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले में शनिवार काे भारत सरकार के काेयला सचिव काे पत्र लिख कर मांग की गई है कि भविष्य निधि निरीक्षकाें काे मुख्यालय से हटाकर क्षेत्रीय कार्यालयाें में भेजा जाए ताकि वे अपना मूल काम कर सकें।

पत्र में कहा गया है कि सभी भविष्य निधि निरीक्षकाें काे मुख्यालय में कार्यालय के कार्य में लगा दिया गया है। बजाए इसके कि उन्हें अपना मूल काम करने दिया जाए। यह सीएमपीएफ एंड एमपी एक्ट १९४८ का खुला उल्लंघन है। इस मुद्दे पर कैग भी आपत्ति जता चुका है। यहां तक कि बाेर्ड ऑफ ट्रस्टी की १७२वीं बैठक में भी कहा गया है कि अपना मूल काम छाेड़ अन्य काम कर रहे निरीक्षकाें का एक वेतन वृद्धि वापस ले लिया जाए। बावजूद इसके सीएमपीएफ प्रशासन की ओर से उनका स्थानांतरण क्षेत्रीय कार्यालयाें से मुख्यालय में किया गया है। हाल ही में भविष्य निधि निरीक्षक राहुल कुमार का मुख्यालय में स्थानांतरण इसका ताजा उदाहरण है।

यूनियन प्रतिनिधि ने अपने पत्र में लिखा है कि भविष्य निधि निरीक्षकाें काे क्षेत्रीय कार्यालयाें से हटाने की वजह से हजाराें की संख्या में ठेका काेल कर्मियाें का पीएफ व पेंशन का मामला लंबित पड़ा हुआ है। उन्हें सामाजिक सुरक्षा नहीं मिल पा रहा है। उसका सत्यापन नहीं किया जा पा रहा है। काेयला सचिव से आग्रह किया गया है कि वे सीएमपीएफ आयुक्त काे निर्देश दें कि वे राहुल कुमार समेत सभी भविष्य निधि निरीक्षकाें काे क्षेत्रीय कार्यालय में वापस भेजने का निर्देश दें और उन्हें निरीक्षण का काम करने का निर्देश दें ताकि वे अपने मूल कार्य में लाैट सकें। इससे सेवानिवृत्त काेल इंडिया कर्मियाें समेत ठेका कर्मियाें के लंबित मामलाें का शीघ्र निष्पादन हाे सकेगा। उनका सीएमपीएफ और पेंशन की राशि जमा की जा सकेगी और उन्हें सामाजिक सुरक्षा मिल सकेगी।

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