बीपीएल छात्रों से स्कूल लेगा शुल्क तो होगी कार्रवाई; स्कूली शिक्षा तथा साक्षरता विभाग के सचिव ने जारी क‍िया आदेश

धनबाद, जेएनएन : शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत पब्लिक स्कूलों में पढ़ने वाले बीपीएल कोटे में बच्चों से फीस लेने पर पब्लिक स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बीपीएल कोटे के तहत नामांकित बच्चों के फीस की भुगतान से पहले यह सुनिश्चित किया जाएगा कि संबंधित स्कूल ने बच्चों से फीस की राशि नहीं ली है।

यह निर्देश राज्य के शिक्षा की स्थिति पर समीक्षा करते हुए स्कूली शिक्षा तथा साक्षरता विभाग के सचिव ने राज्य के सभी जिला शिक्षा अधीक्षक दिया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि यदि बच्चों के बीच पाठ्य पुस्तकों का वितरण नहीं हुआ है तो उसे फिलहाल रोक दिया जाए तथा आपदा प्रबंधन विभाग से अनुमति प्राप्त होने के उपरांत ही पाठ्य पुस्तकों के वितरण की कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने कहा कि विशेष छात्रवृति योजना का लाभ इसी वित्तिय वर्ष 2021-22 से शुरू होगा। विशेष छात्रवृति योजना के तहत कक्षा एक से 12वीं तक के सामान्य वर्ग के छात्रों को छात्रवृति दी जाएगी। इस दौरान सचिव ने निर्देश दिया कि छात्रवृति में इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि छात्रवृति देने से पूर्व जिला शिक्षा पदाधिकारी व जिला शिक्षा अधीक्षक स्वंय इसे जांच करेंगे और देखेंगे कि छात्रवृति पाने वाले छात्र सही है या नहीं। वहीं झारखंड शिक्षा परियोजना में कार्यरत कर्मियों के मानदेय का भुगतान अब तक नहीं किया गया है। जिसके भुगतान का निदेश दिया गया। समीक्षा के दौरान सचिव ने कहा कि बीपीएल कोटे के तहत 25 प्रतिशत होने वाले नामांकन में फीस की राशि का भुगतान नहीं किया गया है। समीक्षा के दौरान कहा गया कि 15 मई तक हर हाल में नामांकन की प्रक्रिया पूरी कर ली जाए। वहीं डिजिटल शिक्षा को सुनिश्चित किया जाए कि यह प्रत्येक छात्रों तक पहुंचे।