IRCTC/Indian Railways: ऑफलाइन रेलवे पास लेने का कल अंतिम दिन, फिर बढ़ाई गई मोहलत, देखें क्या होंगी शर्तें
रेलवे कर्मचारियों को मिलने वाले पास-पीटीओ की आफलाइन व्यवस्था 31 जुलाई तक तय थी। यानी अगले 24 घंटे बाद आफलाइन पास मिलने की मियाद खत्म होनेवाली थी। कर्मचारी इसे लेकर फिक्रमंद थे कि अब शायद सिर्फ आनलाइन पास ही मिलेंगे।
जागरण संवाददाता, धनबाद : रेलवे कर्मचारियों को मिलने वाले पास-पीटीओ की आफलाइन व्यवस्था 31 जुलाई तक तय थी। यानी अगले 24 घंटे बाद आफलाइन पास मिलने की मियाद खत्म होनेवाली थी। कर्मचारी इसे लेकर फिक्रमंद थे कि अब शायद सिर्फ आनलाइन पास ही मिलेंगे। पर रेलवे ने एक बार फिर एक महीने की मोहलत दी है। अब 31 अगस्त तक आफ लाइन पास-पीटीओ जारी हो सकेंगे। 30 जुलाई को रेलवे बोर्ड की डिप्टी डायरेक्टर पे कमीशन-सप्तम एवं एचआरएमएस जया कुमार जी ने सभी जोन को इससे जुड़ा आदेश जारी कर दिया।
रेलवे में सेवारत कर्मचारियों को जारी होने वाले आफलाइन पास को लेकर यह शर्त रखी गई है कि आफलाइन पास सिर्फ अपवाद के तौर पर ही जारी होंगे। देखा जाएगा कि संबंधित कर्मचारी के पास आफलाइन पास के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है, तभी उन्हें इसकी सुविधा मिलेगी। अन्यथा पास की आनलाइन सेवा ही लेनी होगी। रेलवे में सेवानिवृत्ति के बाद जारी होने वाले पास यानी पोस्ट रिटायरमेंट कंप्लीमेंट्री पास भी आफलाइन जारी किए जा सकेंगे। रेलवे में काम करने वाले और सेवानिवृत्त दिव्यांग कर्मचारियों को आपलाइन पास उपलब्ध कराए जाएंगे।
रेलवे ने पिछले साल अक्टूबर से ही पास-पीटीओ की व्यवस्था को आनलाइन करने की घोषणा कर दी थी। पर तकनीकी पेचिदगियों के कारण अब तक पूरी व्यवस्था आनलाइन नहीं हो सकी है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिसस्टम के तहत रेलवे कर्मचारियों को आनलाइन पास से जोड़ा जा रहा है जिससे घर बैठे ही अपने मोबाइल से पास हासिल कर सकते हैं। पर इस सिस्टम में अब भी कई खामियां हैं। इस वजह से आनलाइन पास के साथ-साथ रेलवे ने पुरानी आफलाइन सेवा भी बरकरार रखा है। रेलवे के रिटायर कर्मचारियों को अब भी आनलाइन सेवाओं से नहीं जोड़ा जा सका है। उन्हें अब भी पहले की तरह आफलाइन पास ही दिए जा रहे हैं। पूरी व्यवस्था आनलाइन हो जाने से सेवानिवृत्त हो चुके कर्मचारियों को पास के लिए डीआरएम आफिस का चक्कर लगाने से छुटकारा मिल जाएगा। रेलवे सेवानिवृत्त कर्मचारियों को आनलाइन पास देने की घोषणा पहले ही कर चुकी है। पर उनके लिए अब तक इसे लागू नहीं किया जा सका है।