SAIL: अफसरों के लिए दोहरी खुशी, पीआरपी के साथ मिलेगा 2015 से बंद फर्नीचर भत्ता
सेल अफसरों के फर्नीचर अलाउंस के नियमों में प्रबंधन ने बदलाव करते हुए अब इसका लाभ ई-4 ग्रेड के बजाए ई-1 ग्रेड से ही उन्हें देने की निर्णय ली है। इस बाबत सेल अध्यक्ष ने आज अपनी सहमति प्रदान कर दी है।
बोकारो, जेएनएन। महारत्न कंपनी सेल में काम करने वाले अफसरों पर प्रबंधन नेउपहारों की बौछार कर दी है। उन्हें साल 2019-20 के बकाया पीआरपी भुगतान के साथ वर्ष 2015 से बंद पड़े फर्नीचर अलाउंस को मंजूरी दे दी गई है। योजना के लागू होने से बोकारो इस्पात संयंत्र सहित कंपनी में काम करने वाले लगभग 12 हजार अधिकारी लाभान्वित होंगे। सेल अफसरों के पीआरपी भुगतान को लेकर बुधवार को नई दिल्ली में एनआरसी कमेटी की बैठक हुई, जहां उनके बकाया पीआरपी भुगतान को मंजूरी दे दिया गया। यह राशि दो किस्तों में उन्हें दी जाएगी। पहले चरण में सिर्फ 60 फीसद रकम का भुगतान किया जाएगा। शेष अन्य 40 फीसद की राशि अधिकारियों के ग्रेडिंग के बाद उनके बैंक खाता में भेजा जाएगा।
पीआरपी मद में 90 करोड़ का होगा भुगतान
अफसरों को पीआरपी के मद में 90 करोड़ रुपये दिया जाना है। लेकिन अब तक अफसरों के सीसीआर का ग्रेड कंपनी प्रबंधन की ओर से जारी नही किया गया है। इसलिए प्रारंभिक चरण में 60 फीसद रकम का भुगतान यानी लगभग 50 करोड़ रुपये भुगतान करने का निर्णय लिया गया है। ग्रेडिंग जारी होने के बाद शेष अन्य राशि एक माह बाद उन्हें दे दी जाएगी। पीआरपी के मद में अधिकारियों को न्यूनतम 25 हजार व अधिकतम दो लाख रुपये दी जाएगी।
फर्नीचार भत्ता का नियम बदला
सेल अफसरों के फर्नीचर अलाउंस के नियमों में प्रबंधन ने बदलाव करते हुए अब इसका लाभ ई-4 ग्रेड के बजाए ई-1 ग्रेड से ही उन्हें देने की निर्णय ली है। इस बाबत सेल अध्यक्ष ने आज अपनी सहमति प्रदान कर दी है। सेल में घाटे का हवाला देते हुए कंपनी के तत्कालीन अध्यक्ष पीके सिंह ने साल 2015 से इस पर रोक लगा दी थी। जिसके बाद से ही अधिकारियों का संगठन सेफी लगातार इसे शुरू करने के लिए प्रबंधन पर दबाव बनाता रहा। जिसका नतीजा आज सामने आया। सेल अफसरों को प्रत्येक उनके आवास में बेहतर रख-रखाव के लिए सोफा सेट, परदा आदि खरीदने के लिए फर्नीचर भत्ता दिया जाता था। जहां वे सामग्री के खरीदारी के बाद रकम भुगतान की दावेदारी प्रतिपूर्तिबिल के माध्यम से किया करते थे। इनमें अलग-अलग ग्रेड के अफसरों को अलग-अलग राशि दिए जाने का प्रावधान है। नए नियम के लागू होने के बाद ई-1 ग्रेड को 15 हजार तो सीजीएम आदि को डेढ़ लाख रुपये के खरीदारी का अधिकार फर्नीचर भत्ता के मद में दिया जा सकेगा।
सेल अफसरों के लिए दोहरी खुशी है। पीआरपी के साथ उन्हें फर्नीचर भत्ता मिलने जा रहा है। सेफी इसके दिन रात प्रयास में थी। हमारी अगली योजना 13 मई को सेल बोर्ड में पे रिवीजन के प्रस्ताव को पास कराने की है।
-विमल कुमार विशी महासचिव, सेफी