पटरी पर जल्द लौटेगी फुटपाथ दुकानदारों की जिंदगी, डिजिटल लेनदेन करने पर मिलेगा मासिक कैशबैक Dhanbad News
रोजगार खड़ा करने के लिए फुटपाथ दुकानदारों को 10 हज़ार रुपये के लोन मिलेंगे। इसके ब्याज में तो छूट मिलेगी ही डिजिटल पेमेंट करने पर दुकानदारों को 100 रुपये तक का कैशबैक भी मिलेगा।
धनबाद, जेएनएन। लॉकडाउन और इसके बाद अनलॉक-1 और टू में बंद पड़े फुटपाथ दुकानदारों के व्यवसाय को फिर से पटरी पर लाने के लिए सरकार आर्थिक मदद दे रही है। पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) योजना धनबाद के 3683 स्ट्रीट वेंडर को संबल देने का काम करेगी। इसके लिए कुछ शर्तें भी निर्धारित की गई है। यदि फुटपाथ दुकानदार समझ के साथ काम करेंगे तो इन्हें काफी सुविधाएं भी मिलेंगी। मसलन पीएम स्वनिधि योजना के तहत रोजगार खड़ा करने के लिए मिलने वाले 10 हज़ार रुपए के लोन में रियायत के हकदार भी बनेंगे। ब्याज में तो छूट मिलेगी ही, यदि डिजिटल पेमेंट करते हैं तो दुकानदारों को 50 से 100 रुपये तक का कैशबैक भी मिलेगा।
धनबाद नगर निगम ने फुटपाथ दुकानदारों को लोन देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। गुरुवार को पीएम स्वनिधि पोर्टल पर 82 स्ट्रीट वेंडर का आवेदन अपलोड किया गया। पूरे राज्य में धनबाद आवेदन अपलोड करने में अव्वल रहा। सिटी मिशन मैनेजर संतोष कुमार ने बताया कि जल्द से जल्द सभी 2899 आवेदन अपलोड कर दिए जाएंगे, ताकि समय पर फुटपाथ दुकानदारों के खाते में 10-10 हजार रुपये पहुंच जाए। पीएम स्वनिधि के माध्यम से शहरी क्षेत्र में ठेला, खोमचा और फुटपाथ पर दुकान लगाने वालों को सस्ते ब्याज दर पर लोन दिए जाएंगे। सभी को डिजिटल लेन-देन के लिए प्रोत्साहित भी किया जाएगा।
डिजिटल लेन-देन पर कैशबैक : फुटपाथ दुकानदारों के डिजिटल लेनदेन पर सरकार प्रोत्साहन दे रही है। नगर निगम पथ विक्रेताओं से संपर्क कर उन्हें डिजिटल लेनदेन के लिए प्रशिक्षण देगा। पहले 50 लेनदेन पर 50 रुपये, अगले 50 लेनदेन पर 25 रुपये अतिरिक्त, अगले 100 लेनदेन पर अतिरिक्त 25 रुपये पथ विक्रेताओं को कैशबैक मिलेंगे। 25 से अधिक प्रत्येक लेनदेन पर पांच रुपये अतिरिक्त मिलेंगे। लाभुकों को डिजिटल लेनेदेन करने का प्रशिक्षण भी मिलेगा।
समय पर ब्याज देने वालों को मिलेगी सब्सिडी : समय से ब्याज अदा करने वालों को ब्याज में सब्सिडी मिलेगी। अगली बार ऋण के लिए आवेदन करने पर उन्हें महज सात प्रतिशत ब्याज की दर से और अधिक लोन लेने की सुविधा मिलेगी। अगर किसी लाभुक का ऋण 9 प्रतिशत ब्याज पर लिया गया है तो उसे 2 प्रतिशत ब्याज ही देना पड़ेगा। ऐसे में अगर 24 मार्च 2020 तक या उससे पहले कोई व्यक्ति शहर में फेरी लगाकर या फुटपाथ पर बैठकर रोजगार कर रहा था, तो उसे इस योजना का लाभ मिलेगा। अस्थायी स्टॉल लगाकर कार्य कर रहे वेंडर्स को भी इसके लिए योग्य माना जाएगा।
सैलून और लॉन्ड्री संचालकों को भी मिलेगी सुविधा : पीएम स्ट्रीट वेंडर्स निधि योजना का लाभ रेहड़ी पटरी वालों और छोटी मोटी दुकान लगाकर आजीविका चलाने वालों को मिलेगा। इससे रेहड़ी-पटरी वाले बिना किसी देरी के अपना काम-धंधा फिर से शुरू कर सकेंगे। सरकार ने इसे पीएम स्वनिधि (PM SVANidhi) या पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि का नाम दिया है। इस विशेष क्रेडिट स्कीम के तहत 24 मार्च, 2020 तक या उससे पहले वेंडिंग करने वाले स्ट्रीट वेंडर्स लोन ले सकते हैं। फल-सब्जी, लॉन्ड्री, सैलून और पान की दुकानें भी इस श्रेणी में शामिल किए गए हैं।
