मासिक फीस को डीएवी स्कूल पहुंचे अभिभावक, जताया विरोध

जागरण संवाददाता, धनबाद : डीएवी प्रबंधन द्वारा शुल्क जमा करने के बाद ही किताब मिलने के जारी किए गए निर्देश के खिलाफ अभिभावकों में आक्रोश है। मंगलवार को कई अभिभावक स्कूल के प्रभारी प्राचार्य से मिलकर इसका विरोध किया। अभिभावकों ने कहा कि पूर्व के प्रभारी प्रचार्य ने मासिक शुल्क के अलावा अन्य कोई फीस देने को नहीं कहा था। फिर अब वार्षिक फीस को क्यों लिया जा रहा है। यह राज्य सरकार के आदेश का उल्लंघन है। अभिभावकों ने कहा कि वार्षिक फीस को मासिक फीस में जोड़ दिया गया है और शुल्क जमा करने का दबाव बनाया जा रहा है। शुल्क जमा नहीं करने पर किताब भी नहीं दिया जा रहा है। वहीं कुछ अभिभावकों ने बताया कि अब स्कूल बोल रहा है कि यह आदेश 2020 के लिए था। इस वर्ष के लिए इस तरह का कोई आदेश नहीं है। आदेश है तो दिखाएं। अभिभावकों ने कहा कि इसकी जानकारी अभिभावक महासंघ को दी गई है। वहीं इसकी शिकायत आरटीई सेल के अधिकारी से भी की जाएगी।

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पूर्व प्राचार्य आरके सिंह का मैसेज

स्कूल फीस को लेकर अभी भी कुछ अभिभावकों के मन में कई प्रकार की भ्रांतियां बनी हुई है। जैसा कि आपलोगों को भी मालूम होगा। झारखंड सरकार ने टयूशन शुल्क लेने की अनुमति प्रदान कर चुकी है। सिर्फ अप्रैल के महीने के फीस में वार्षिक शुल्क जुड़ा हुआ है जो कि सॉफ्टवेयर की समस्या के कारण अभी हटाना थोड़ा मुश्किल है। आपसे आग्रह है कि अप्रैल महीने को छोड़कर बाकी महीने का टयूशन फीस जमा करें। अगर कोई अभिभावक अप्रैल महीने का फीस जमा कर चुके हैं तो उन्हें चिता करने की आवश्यकता नहीं है सरकारी आदेशानुसार टयूशन फीस के अलावा जो अतिरिक्त राशि होगी उसे बाकी महीने के टयूशन फीस में समायोजित कर दिया जाएगा।

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प्रबंधन का जवाब

डीएवी स्कूल कोयलानगर के प्रभारी प्राचार्य पीएन झा ने कहा कि अभिभावक मिलने आए थे। उनसे कहा गया है कि शुल्क जमा करें। यदि कोई परेशानी है तो थोड़ा समय ले पर शुल्क जमा करना होगा। उन्होंने कहा कि अभिभावकों को समझाया गया है। सॉफ्टवेयर में जो शुल्क दिख रहा है उसे हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। उसे तो देना होगा।

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अभिभावक महासंघ नहीं रहेगा चुप

अभिभावक महासंघ के अध्यक्ष पप्पु सिंह व महासचिव मनोज मिश्रा ने कहा कि अभिभावकों की तरफ से डीएवी कोयलानगर की शिकायतें मिली है। अभिभावकों ने कहा है कि फीस जमा करने के बाद ही किताबें मिल रही है। महासंघ जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला शिक्षा अधीक्षक से तत्काल हस्तक्षेप की मांग करेगा और प्रयास करेगा कि अभिभावकों को परेशानी न हो। महासंघ इस मामले में चुप नहीं रहेगा।