भवन व सन्निर्माण क्षेत्र के कामगारों का अब मुफ्त में होगा निबंधन; बेरोजगार रहे श्रमिकों को मानदेय की अनुशंसा Dhanabad News

भवन एवं सन्निर्माण क्षेत्र के कामगारों का अब मुफ्त में निबंधन किया जाएगा। अब तक उन्हें निबंधन के लिए 110 रुपये शुल्क देना पड़ता था। यह निर्णय मंगलवार को सूबे के श्रम एवं नियोजन मंत्री सत्यानंद भोक्ता के साथ हुई बैठक में ली गई।

By Atul SinghEdited By: Publish:Wed, 23 Jun 2021 11:46 AM (IST) Updated:Wed, 23 Jun 2021 11:46 AM (IST)
भवन व सन्निर्माण क्षेत्र के कामगारों का अब मुफ्त में होगा निबंधन; बेरोजगार रहे श्रमिकों को मानदेय की अनुशंसा Dhanabad News
भवन एवं सन्निर्माण क्षेत्र के कामगारों का अब मुफ्त में निबंधन किया जाएगा। (प्रतीकात्‍मक तस्‍वीर)

धनबाद, जेएनएन : भवन एवं सन्निर्माण क्षेत्र के कामगारों का अब मुफ्त में निबंधन किया जाएगा। अब तक उन्हें निबंधन के लिए 110 रुपये शुल्क देना पड़ता था। यह निर्णय मंगलवार को सूबे के श्रम एवं नियोजन मंत्री सत्यानंद भोक्ता के साथ हुई बैठक में ली गई।

झारखंड भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार सलाहकार समिति की बैठक में कई और मुद्दों पर भी चर्चा की गई। समिति के सदस्य बिंदेश्वरी प्रसाद ने बताया कि अब तक पूरे राज्य में 11,60,000 कामगारों का निबंधन किया जा चुका है। और लोगों का समयबद्ध रूप से निबंधन अभियान चलाने का निर्णय लिया गया। अगस्त महीने से इसकी शुरुआत की जाएगी।

खाते में जाएगी रकम :

प्रसाद ने बताया कि कामगारों की मदद को उपकरण, वस्त्र, हादसे में घायल होने पर इलाज के लिए, निधन होने पर मुआवजा, पुत्री की शादी में मदद के लिए भी सामग्री देने का प्रावधान है। यह समिति की ओर से खरीद कर दी जाती थी। अथवा हाथों हाथ रकम दी जाती थी। मंगलवार की बैठक में मंत्री ने जानकारी दी कि केंद्र सरकार के प्रावधान के अनुसार अब सामग्री या रकम हाथों हाथ नहीं दी जाएगी। बल्कि उसकी रकम संबंधित व्यक्ति के खाते में दे दी जाएगी।

प्रखंड स्तर पर जागरूकता :

बैठक में तय किया गया कि सभी सन्निर्माण कर्मकारों को निबंधन का लाभ बताने व निबंधन कराने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। इससे पहले प्रखंड स्तर पर समीक्षा बैठक कर यह जानकारी ली जाएगी कि कहां कितने कामगार हैं और उनमें कितने का निबंधन हुआ है। इसके बाद निबंधन अभियान चलाया जाएगा।

बेरोजगारों को दिया जाएगा भत्ता :

प्रसाद के मुताबिक बैठक में तय हुआ कि कोरोना काल में जिन श्रमिकों या कर्मकारों को काम नहीं मिला उन्हें भत्ता दिया जाए। न्यूनतम 1000 रुपये से अधिकतम 2000 रुपये तक देने पर चर्चा हुई। हालांकि मंत्री का कहना था निबंधित श्रमिकों की संख्या 11,60,000 है। लिहाजा यह बड़ी रकम हो जाएगी। इस पर मुख्यमंत्री से अनुशंसा की जाए। रकम कितनी हो यह भी वही तय करें फिर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। बैठक में विधायक अमित कुमार मंडल, सदस्य शैलेश कुमार वर्मा भी मौजूद थे।

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