धनबाद में नियम व आंकड़ों के बीच फंसा हजारों छात्रों का मध्यान भोजन

जागरण संवाददाता, धनबाद : एमडीएम कुकिंग कॉस्ट की राशि 1.45 लाख बच्चों के ही खाते में भेजने की तैयारी है। स्कूल में नामांकित बच्चों में दो अलग-अलग आंकड़ों के कारण अब सवाल उठना शुरू हो गया है। जिसके बाद जिले के पहली से आठवीं कक्षा तक पढ़ने वाले लगभग 44 हजार छात्र-छात्राओं को एमडीएम कुकिंग कॉस्ट (चावल के अलावे खाना तैयार करने के लिए तेल, मसाला समेत अन्य सामग्री का पैसा) की राशि नहीं मिलेगी।अभिभावकों का कहना है कि कोरोना महामारी के कारण अभी बच्चों के स्कूल आने की अनिवार्यता नहीं है। कक्षा छह से आठ के लिए ही स्कूल खुला हुआ है। कक्षा एक से पांच तक के सभी बच्चों के लिए स्कूल बंद है। ऐसे में बच्चों की औसत उपस्थिति कैसे तय की गई। 1.90 लाख बच्चों में से 1.45 लाख बच्चों को ही कुकिंग कॉस्ट का पैसा देने का निर्णय गलत है। वहीं शिक्षकों का कहना है कि स्कूल में अभिभावक आकर शिक्षकों से उलझेंगे। झारखंड राज्य मध्याह्न भोजन प्राधिकरण ने जारी पत्र में कहा है कि प्रत्येक जिला के लिए राशि का आवंटन भारत सरकार को प्रतिवेदित छात्र संख्या के आधार पर किया जा रहा है। मामले में संपर्क करने पर जिला शिक्षा अधीक्षक इंद्रभूषण सिंह ने बताया कि एमडीएम कुकिंग कॉस्ट औसत उपस्थिति के आधार पर निर्धारित छात्र-छात्राओं को मिलता है। जिला कार्यालय को 1.45 लाख छात्रों के लिए आवंटन प्राप्त हुआ है।

1.45 लाख बच्चों के बीच बांटे जाएंगे 11.55 करोड़

कोरोना के कारण स्कूल में मध्याह्न भोजन बंद है। बच्चों को चावल के साथ-साथ कुकिंग कास्ट की राशि दी जा रही है। जिले के सरकारी स्कूलों के 1.45 लाख छात्र-छात्राओं को इस बार 134 दिनों का कुकिंग कॉस्ट मिलेगा। कुकिंग कास्ट के रूप में 11.55 करोड़ की राशि बच्चों में बांटी जाएगी। कक्षा एक से पांच के लिए 88,277 व कक्षा छह से आठ के लिए 56,880 छात्रों के लिए यह पैसे मिले हैं। पहली से पांचवीं तक के छात्र-छात्राओं के लिए 665.98 रुपए व कक्षा छह से आठ के लिए 998.30 रुपए मिलेंगे। झारखंड राज्य मध्याह्न भोजन प्राधिकरण ने निर्देश दिया है कि शत-प्रतिशत छात्रों को राशि का भुगतान किया जाए। एक सप्ताह के अंदर डीबीटी के माध्यम से सीधे बच्चों के खाते में भेजी जाए।