Jagarnath Mahto News: शि‍क्षा मंत्री को राज्‍य से जाएगी डॉक्‍टरों की टीम; जगरनाथ महतो का स्‍वास्‍थ्‍य स्‍थ‍िर झारखंड

सूबे के शि‍क्षा मंत्री जगरनाथ महतो चेन्‍नई के एमजीएम अस्‍पताल में इलाजरत है। उनका स्‍वास्‍थ स्‍थ‍िर है। बहुत जल्‍द उनके झारखंड लौटने की संभावना जताई जा रही है। झारखंड सरकार ने तो यहां तक घोषणा कर दी क‍ि राज्‍य से दो सदस्‍यी च‍िक‍ित्‍सकों की टीम चेन्‍नई मंत्री को लाने जाएगी।

Atul SinghThu, 10 Jun 2021 11:48 AM (IST)
सूबे के शि‍क्षा मंत्री जगरनाथ महतो चेन्‍नई के एमजीएम अस्‍पताल में इलाजरत है। (फाइल फोटो)

 धनबाद, जेएनएन। सूबे के शि‍क्षा मंत्री जगरनाथ महतो चेन्‍नई के एमजीएम अस्‍पताल में इलाजरत है। उनका स्‍वास्‍थ स्‍थ‍िर है। बहुत जल्‍द उनके झारखंड लौटने की संभावना जताई जा रही है। झारखंड सरकार ने तो यहां तक घोषणा कर दी है क‍ि राज्‍य से दो सदस्‍यी च‍िक‍ित्‍सकों की टीम चेन्‍नई मंत्री को लाने जाएगी।  र‍िम्‍स सुत्रों के अनुसार इस टीम में र‍िम्‍स की क्रिट‍िकल केयर यून‍िट के व‍िभागाध्‍यक्ष डॉ. पी भट्टाचार्य और र‍िम्‍स  के ही छाती रोग व‍िशेषज्ञ या मेड‍िस‍िन के व‍िशेषज्ञ को शाम‍िल करने को कहा गया है। यह ट‍िम चार्टर्ड व‍िमान से चेन्‍नई जाएगी और वहां मंत्री के स्‍वास्‍थ्‍य की जांच कर उन्‍हें शीघ्र वापस लाएगी। 

 शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा कि शिक्षकों का जिला स्तरीय व अंतर जिला स्थानांतरण 4 वर्षों से नहीं हो रहा है प्राथमिकता के आधार पर श‍िक्षि‍काओं का स्थानांतरण करेंगे इसके बाद पुरुष शिक्षकों के स्थानांतरण पर विचार होगा।  चेन्नई से दूरभाष पर मंत्री ने कहा कि मैं तीन-चार दिनों से झारखंड लौटेंगे मंत्री ने कहा कि ऑनलाइन शिक्षा से वे संतुष्ट नहीं है उम्र 4000000 बच्चों में 1300000 बच्चों तक ही ऑनलाइन शिक्षा पहुंच पा रही है

प्लस टू स्कूलों की कमी जल्द दूर होगी

प्लस टू स्कूलों की कमी पर कहा कि पूरे राज्य में प्लस टू के लिए सूची मंगाई गई जो त्रुटि पूर्ण थे पूर्वर्ती सरकार ने 4 हाई स्कूल का मानक तय किया था हमने कहा कि हाई स्कूल बनेगा तभी निराकरण होगा प्लस टू स्कूल मामले का जल्द निराकरण होगा पारा शिक्षकों के साथ स्थानीयकरण पर मंत्री ने कहा कि उन्होंने जो वादा किया है उसे निभाएंगे 1985 की स्थानीय नीति आधारहीन स्थानीय नीति के सवाल पर मंत्री ने कहा कि पिछली सरकार की 1985 की स्थानीय नीति आधारहीन है यहां भारी बिक्री की लड़ाई नहीं है लेकिन स्थानीय नीति आधार सहित होना चाहिए जिनकी पहचान झारखंड की है आजादी के पहले से हैं और पहले वोटर लिस्ट में उनका नाम हो ऐसी नीति नहीं होनी चाहिए कि दूसरे यहां के साथ दूसरे राज्य में भी लाभ ले पिछली बार जो शिक्षकों की बहाली हुई उसमें यूपी के कई लोग हैं यह कहां का नियम हो नीति है

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