धनबाद में बनेगा इंडस्ट्रीयल कॉरिडोर, डीसी ने 500 एकड़ भूमि चिह्नित करने का सीओ को दिया टास्क
उपायुक्त ने बताया कि इंडस्ट्रियल कारिडोर के निर्माण हेतु लगभग 500 एकड़ भूमि की आवश्यकता है। इसके लिए सभी अंचल अधिकारियों अपर समाहर्ता एवं अन्य संबंधित पदाधिकारियों को इसे प्राथमिकता रखते हुए भूमि चिन्हित कर रविवार की शाम तक प्रतिवेदन समर्पित करने का निर्देशित किया गया है।
जागरण संवाददाता, धनबाद। जिले को प्रदेश के औद्योगिक मानचित्र पर शीघ्र अलग पहचान मिलेगी। इसके लिए जिला प्रशासन ने पहल शुरू कर दी है। इसको लेकर उपायुक्त ने शनिवार को समाहरणालय के सभागार में राजस्व विभाग से संबंधित कार्यों की समीक्षा की। बैठक के दौरान सभी अंचलाधिकारियों को निर्देश देते हुए उपायुक्त ने जल्द से जल्द इसके लिए भूमि अधिग्रहण का काम पूरा करने को कहा।
उपायुक्त ने बताया कि इंडस्ट्रियल कारिडोर के निर्माण हेतु लगभग 500 एकड़ भूमि की आवश्यकता है। इसके लिए सभी अंचल अधिकारियों, अपर समाहर्ता एवं अन्य संबंधित पदाधिकारियों को इसे प्राथमिकता रखते हुए भूमि चिन्हित कर रविवार की शाम तक प्रतिवेदन समर्पित करने का निर्देशित किया गया है। वहीं सभी अंचल अधिकारियों को गैरमजरूआ भूमि तथा जल संसाधनों पर अतिक्रमण से संबंधित विवरण तैयार कर बीपीएलई एक्ट के तहत नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करने तथा अनुमंडल पदाधिकारी एवं अपर समाहर्ता को इसकी मानिटरिंग करने का निर्देश भी दिया गया है।
राजस्व कर्मचारी के गायब रहने की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए उपायुक्त ने सभी अंचलाधिकारियों से कर्मचारियों की सप्ताह के प्रत्येक सोमवार एवं बुधवार को तहसील कचहरी में उपस्थिति सुनिश्चित कराने को कहा। जिन क्षेत्रों में तहसील कचहरी का कार्यालय अवस्थित नहीं है, वहां पंचायत भवन में अथवा अन्य किसी चिन्हित स्थान पर आमजनों की सुविधा हेतु कर्मचारी उपस्थित रहेंगे। बैठक में उपायुक्त, अपर समाहर्ता, भूमि सुधार उप समाहर्ता, अनुमंडल पदाधिकारी, सभी अंचलों के अंचलाधिकारी, गोङ्क्षवदपुर एवं धनबाद के सब रजिस्ट्रार, जिला आपदा प्रबंधन पदाधिकारी तथा डीपीएमयू के पदाधिकारी उपस्थित रहे।
