Omicron In Jharkhand: कोरोना के नए वैरिएंट को राज्य में घुसने से रोकने के लिए गाइडलाइन जारी, पढ़ें डिटेल्स

Omicron In Jharkhand अपर मुख्य सचिव ने कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए सरकारी अस्पतालों में आईसीयू एचडीयू और एनआईसीयू के बेड की संख्या बढ़ाने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड के बारे में भी उन्होंने जानकारी मांगी है।

MritunjayWed, 08 Dec 2021 08:57 AM (IST)
कोरोना के नए वैरिएंट को लेकर झारखंड सरकार सतर्क ( प्रतीकात्मक फोटो)।

जागरण संवाददाता, धनबाद। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रोम के भारत में प्रवेश करने के साथ ही केंद्र और राज्य सरकार इसके बचाव और तैयारियों में लग गई है। इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार ने धनबाद सहित सभी जिलों को पत्र भेजकर निर्देश दिया है। पत्र में में वेरिएंट ओमिक्रोम को लेकर अस्पतालों में तैयारियां और इसके बचाव के तमाम सुविधाएं मुकम्मल करने का निर्देश दिया है। पत्र आने के बाद सिविल सर्जन डॉ श्याम किशोर कांत ने सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारियों को इस बाबत निर्देश का पालन करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग विभिन्न तैयारियों में जुट गया है।

विदेशों से आने वाले व्यक्ति की महीने भर होगी निगरानी

मुख्यालय के निर्देशानुसार विदेश से आने वाले वैसे नागरिक जो धनबाद में है अथवा किसी काम से धनबाद आए हैं, इसकी तमाम जानकारी रखी जाएगी। वह किस देश से आए हैं, किस फ्लाइट से आए, फ्लाइट की सीट संख्या, वर्तमान पता स्थाई पता, टीकाकरण का सर्टिफिकेट आदि की जानकारी ली जाएगी। इसलिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से जिला महामारी नियंत्रण विभाग टीम तैयार करेंगे। प्रखंड स्तर पर इस टीम के प्रमुख सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा प्रभारी होंगे। संबंधित प्रखंड में ऐसे मरीज आने के बाद उनकी लगभग 1 महीने तक निगरानी की जाएगी। इसके बाद इसकी जानकारी मुख्यालय को उपलब्ध कराई जाएगी।

आईसीयू एसडीओ और एनआईसीयू में बेड की संख्या बढ़ाने का निर्देश

अपर मुख्य सचिव ने कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए सरकारी अस्पतालों में आईसीयू, एचडीयू और एनआईसीयू के बेड की संख्या बढ़ाने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड के बारे में भी उन्होंने जानकारी मांगी है। ऑक्सीजन प्लांट को लेकर भी उन्होंने अद्यतन जानकारी सिविल सर्जन से मांगे हैं। उन्होंने कहा है जो भी कमियां है, उसे मुख्यालय अथवा जिला स्तर से दूर करके तत्काल सुविधा युक्त बनाना है। जिले में कोविड-19 प्रोटोकॉल लागू करने के लिए जिला प्रशासन को भी निर्देश दिया गया है।

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