निजी स्कूलों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है सरकार

जागरण संवाददाता धनबाद : झारखंड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन जिला इकाई धनबाद की जिला संयोजक सुधांशु शेखर की अध्यक्षता में शनिवार को ऑनलाइन बैठक हुई। जिला सचिव इरफान खान ने मान्यता के लिए सरकार के द्वारा दिए गए ऑनलाइन आवेदन पर विरोध जताते हुए कहा कि निजी स्कूल के संचालक के लिए 2009 में बने नियम के आधार पर मान्यता के लिए 2011 से लेकर 2017 तक में भी कई बार ऑफलाइन आवेदन दिया था। लेकिन आज तक किसी स्कूलों को मान्यता नहीं मिली। पुराने नियम को ही अपनाते हुए सरकार ने ऑनलाइन आवेदन करने का आदेश दिया है। जो सभी स्कूल के पास उपलब्ध नहीं है। इसलिए सभी ने ऑनलाइन आवेदन नहीं भरने का निर्णय लिया है। एसोसिएशन के प्रदेश महासचिव राम रंजन कुमार सिंह ने कहा कि सरकार निजी स्कूल के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। हम छोटे-छोटे स्कूल संचालक बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं सरकार की नियमावली का पालन कर रहे हैं। सरकार लगातार निजी स्कूलों पर दबाव बना रही है कि सभी निजी स्कूल को 25 हजार विभाग को जांच के नाम पर एक लाख का फिक्स डिपॉजिट करनी होगी जो असंभव है। हमारे पास इतनी मोटी रकम कहां से आएगी। प्रदेश महासचिव राम रंजन सिंह के द्वारा हाई कोर्ट में रिट याचिका दायर की गई है। फिलहाल इस मामले की अगली सुनवाई पांच मार्च को होनी है, तो फिर सरकार अभी ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए निजी विद्यालयों को प्रताड़ित क्यों कर रही है। सरकार की यह मंशा झारखंड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा। ऑनलाइन बैठक में प्रदेश महासचिव राम रंजन कुमार सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष मकसूद आलम, जिला सचिव इरफान खान, जिला संयोजक सुधांशु शेखर, सह सचिव विशाल कुमार श्रीवास्तव, शब्बीर अख्तर, किशोर महतो, गोपाल राय, रंजीत कुमार मिश्रा आदि उपस्थित थे।