Coal India के गैर अधिकारी से अधिकारी मेंं प्रमोशन कैडर स्कीम संशोधन के प्रस्ताव का FIDEOA ने किया विरोध

कोल इंडिया लिमिटेड की ओर से 6 मई 2021 को पत्र जारी कर गैर अधिकारी से अधिकारी वर्ग में पदोन्नति हेतु कैडर स्कीम में संशोधन करते हुए बदलाव करने से संबंधित प्रस्ताव आदेश जारी किया है। इस प्रस्ताव का बीसीसीएल के सभी गैर अधिकारी कर्मी ने काफी विरोध किया है।

By Atul SinghEdited By: Publish:Thu, 13 May 2021 05:09 PM (IST) Updated:Thu, 13 May 2021 05:09 PM (IST)
Coal India  के गैर अधिकारी से अधिकारी मेंं प्रमोशन कैडर स्कीम संशोधन के प्रस्ताव का FIDEOA ने किया विरोध
कोल इंडिया द्वारा जारी इस प्रस्ताव का बीसीसीएल के सभी गैर अधिकारी कर्मी ने काफी विरोध किया है। (प्रतीकात्‍मक तस्‍वीर)

धनबाद, जेएनएन: कोल इंडिया लिमिटेड की ओर से 6 मई 2021 को पत्र जारी कर गैर अधिकारी से अधिकारी वर्ग में पदोन्नति हेतु कैडर स्कीम में संशोधन करते हुए बदलाव करने से संबंधित प्रस्ताव आदेश जारी किया है। कोल इंडिया द्वारा जारी इस प्रस्ताव का बीसीसीएल के सभी गैर अधिकारी  कर्मी ने काफी विरोध किया है।

"ऑल इंडिया डिप्लोमा इंजीनियरिंग एंड ऑफिशियल एसोसिएशन, BCCL के महासचिव सुनील कुमार ने कहा कि कोल इंडिया की ओर से जो कैडर स्कीम में संशोधन किया जा रहा है। वह पूर्णतः नियम विरुद्ध है तथा जायज नहीं है। इसमें कई प्रकार से खामियां हैं। ग्रेड -A मे 5 साल की बाध्यता या डिप्लोमा तथा डिग्री वालो  के लिए क्रमशः कुल 18 और 15  साल की कार्यावधि, और पिछले 3 साल का ACR मे 2 साल कम से कम उत्कृष्ट होना , जैसे नियम लाना बहुत ही घातक है।

माइनिंग सरदार और ओवरमैन SMC और FMC होते हुए भी जिनके पास डिप्लोमा या या डिग्री नही है, उन्हे प्रमोशन के मापदंड से हटाया जा रहा है। 18 और 15 वर्ष गैर-अधिकारी वर्ग मे कार्य करने बाद अधिकारी वर्ग मे प्रमोशन होने से आर्थिक नुकसान होना निश्चित है। इसके कारण कोई भी व्यक्ति प्रमोशन लेना नही चाहेगा। माइनिंग सरदार एवं  ओवरमैन को अधिकारी वर्ग में पदोन्नति के विषय पर गहरी साजिश रचते हुए उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास किया जा रहा है।

कोल इंडिया के इस प्रस्ताव से अधिकारी बनने की सभी संभावनाएं लगभग समाप्त हो जाएगी। सुनील कुमार ने कहा कि, यदि कोल इंडिया प्रबंधन पदोन्नति स्किम को पूर्व की तरह यथावत नहीं रखा या फिर गैर-अधिकारी कर्मी के हित में समीक्षा करते हुए संशोधन नहीं किया तो "ऑल इंडिया डिप्लोमा इंजीनियरिंग एंड ऑफिशियल एसोसिएशन" को कोल इंडिया के खिलाफ आंदोलन करने हेतु बाध्य होना पडेगा।

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