किसी भी अल्ट्रासाउंड सेंटर में न हो भ्रूण परीक्षण : डीसी
उपायुक्त उमाशंकर सिंह की अध्यक्षता में पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट के तहत जिला सलाहकार समिति की बैठक हुई। बैठक के दौरान उपायुक्त ने समिति द्वारा 26 अल्ट्रासाउंड सेंटर में किए गए निरीक्षण की समीक्षा की। साथ ही जिस क्षेत्र में अधिक अल्ट्रासाउंड सेंटर है। वहां भ्रूण लिग जांच नहीं कराने के लिए बड़े पैमाने पर प्रचार प्रसार अभियान चलाने का निर्देश दिया।
जागरण संवाददाता, धनबाद : उपायुक्त उमाशंकर सिंह की अध्यक्षता में पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट के तहत जिला सलाहकार समिति की बैठक हुई। बैठक के दौरान उपायुक्त ने समिति द्वारा 26 अल्ट्रासाउंड सेंटर में किए गए निरीक्षण की समीक्षा की। साथ ही जिस क्षेत्र में अधिक अल्ट्रासाउंड सेंटर है। वहां भ्रूण लिग जांच नहीं कराने के लिए बड़े पैमाने पर प्रचार प्रसार अभियान चलाने का निर्देश दिया। बैठक के दौरान नए अल्ट्रासाउंड सेंटर के रजिस्ट्रेशन, रिन्यूअल सहित अन्य आवेदनों की समीक्षा की गई।
एक दर्जन अल्ट्रासाउंड जांच घरों की हुई थी जांच : इससे पहले शहर के एक दर्जन अल्ट्रासाउंड जांच घरों का निरीक्षण किया गया था। इसके बारे में भी स्वास्थ्य विभाग की टीम ने उपायुक्त को अवगत कराया। जहां पर भी एक का उल्लंघन हो रहा है वहां पर तत्काल कार्रवाई करने की बात कही गई है। बैठक में डीसी उमा शंकर सिंह, उप विकास आयुक्त दशरथ चंद्र दास, कार्यपालक दंडाधिकारी बंधु कच्छप, सिविल सर्जन डॉ. गोपाल दास, डॉ. एसके वर्मा, डॉ. प्रणय पूर्बे, एपीपी अरुणिमा मिज, डॉ. कुमार गौतम, डॉ. नारायण दत्त गुप्ता, डॉ. मनीष विश्वकर्मा, नीता सिन्हा, आरके श्रीवास्तव, दयानंद प्रसाद व अन्य लोग उपस्थित थे।
डीएमएफटी से उपलब्ध कराए गए सिलाई मशीनों की की समीक्षा
धनबाद : उपायुक्त उमा शंकर सिंह ने डीएमएफटी से नगर निगम एवं जेएसएलपीएस को उपलब्ध कराए गए सिलाई मशीन और उससे संबंधित सामग्रियों की समीक्षा की। उपायुक्त ने कहा कि डीएमएफटी से सिलाई मशीन उपलब्ध कराने का उद्देश्य स्वयं सहायता समूह की महिलाओं का सशक्तिकरण, उनकी आय को बढ़ाना तथा एक मशीन से अनेक महिलाओं को लाभ पहुंचाना है। समीक्षा के दौरान उपायुक्त ने नगर निगम तथा जेएसएलपीएस ने कितने मशीनों को इंस्टॉल किया है, कितने इंस्टॉलेशन के लिए प्रतीक्षारत है, जो मशीन इंस्टॉल है उसमें से कितने काम कर रहे हैं और जो इंस्टॉल नहीं किए गए हैं उसकी क्या स्थिति है, इसका पूरा विवरण एक सप्ताह में उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।
