सरकारी व रैयती जमीन पर बने तालाबों से हटेगा अतिक्रमण
जागरण संवाददाता धनबाद जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी और रैयती जमीन पर स्थित तालाबों का सर्वे कराने के बाद उनपर हुए अतिक्रमण जल्द हटाए जाएंगे। इसे लेकर उपायुक्त संदीप सिंह ने जिले के सभी सीओ को उनके क्षेत्र में स्थित तालाबों की सूची बना कर उनका क्षेत्रफल भी उसमें दर्ज करने का निर्देश दिया है।
जागरण संवाददाता, धनबाद : जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी और रैयती जमीन पर स्थित तालाबों का सर्वे कराने के बाद उनपर हुए अतिक्रमण जल्द हटाए जाएंगे। इसे लेकर उपायुक्त संदीप सिंह ने जिले के सभी सीओ को उनके क्षेत्र में स्थित तालाबों की सूची बना कर उनका क्षेत्रफल भी उसमें दर्ज करने का निर्देश दिया है। दरअसल उपायुक्त शनिवार को टुंडी अंचल और प्रखंड कार्यालय का निरीक्षण करने पहुंचे थे। जहां समीक्षा के क्रम में तालाबों पर हुए अतिक्रमण का मामला सामने आया था। जिसपर उपायुक्त ने अपर समाहर्ता को निर्देशित करते हुए कहा कि जिले के सभी अंचलों में तालाबों का सर्वे करा कर अतिक्रमण हटाने की उचित कारवाई की जाए। निरीक्षण के दौरान उन्होंने दाखिल खारिज, जन शिकायत, अतिक्रमण के मामले, पंजी-2, अवैध जमाबंदी तथा पेंशन से संबंधित मामलों की जांच की। जिसके बाद उन्होंने सीओ को जन शिकायतों को रिसीव करने एवं उसका अनुपालन करने वाले पदाधिकारियों का नाम एवं मुहर अनुपालन प्रतिवेदन पर दर्ज करने का निर्देश दिया। साथ ही हल्कावार अतिक्रमण पंजी का निरीक्षण करने के क्रम में उपायुक्त ने बड़े भूखंडों पर अतिक्रमण के मामलों को प्राथमिकता में रखकर कार्रवाई करने का निर्देश दिया। इस क्रम में सिंह ने जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु खतियान को छोड़ स्थल निरीक्षण कर सही पाए जाने पर प्रमाण पत्र निर्गत करने का आदेश दिया। अंचल कार्यालय का निरीक्षण करने के बाद उपायुक्त प्रखंड कार्यालय का निरीक्षण करने पहुंचे। वहां पौधारोपण करने के बाद कार्य कर रहे श्रमिकों से संवाद किया। उन्होंने उप विकास आयुक्त को विभागीय सचिव से समन्वय स्थापित कर नए भवन का उद्घाटन कराने संबंधी अग्रेतर कार्रवाई करने को कहा। निरीक्षण के दौरान प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी अनुपस्थित पाए गए। जिस कारण शिक्षा से संबंधित मामलों की समीक्षा सही ढंग से नहीं हो पाई। उपायुक्त ने उप विकास आयुक्त को उनका वेतन तत्काल बंद करते हुए स्पष्टीकरण पूछने का निर्देश दिया। मनरेगा योजना की समीक्षा के क्रम में उपायुक्त ने वेंडर वेरिफिकेशन अघतन नहीं होने पर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने अविलंब वेंडर पेमेंट वेरीफिकेशन कराने के साथ उसकी सूची समाचार पत्रों में प्रकाशित कर सभी लाभुकों को इस संबंध में जागरूक करने का निर्देश उप विकास आयुक्त को दिया। निरीक्षण के क्रम में उन्होंने पूर्व की निरीक्षण पंजी एवं अनुपालन प्रतिवेदन, कैश बुक, पेंशन से संबंधित मामलों, छात्रवृत्ति से संबंधित मामलों, मनरेगा, शिक्षा, जन शिकायत एवं पेंशन से संबंधित मामलों की समीक्षा की।
