जनता दरबार में सामने आए ज्यादातर जमीन संबंधित मामले

जागरण संवाददाता धनबाद उपायुक्त संदीप सिंह के दूसरे जनता दरबार में मंगलवार को सबसे ज्यादा जमीन विवाद से जुड़े मामले सामने आए। जमीन विवाद के अलावा किसी ने उपायुक्त से अपने स्वजनों की चिकित्सा के लिए सरकारी मदद मांगी तो किसी ने नौकरी से सेवानिवृत्ति का लाभ मिलने में देरी की शिकायत कर उसके जल्द समाधान के लिए उपायुक्त से गुहार लगाई।

By JagranEdited By: Publish:Tue, 10 Aug 2021 09:34 PM (IST) Updated:Tue, 10 Aug 2021 09:34 PM (IST)
जनता दरबार में सामने आए ज्यादातर जमीन संबंधित मामले
जनता दरबार में सामने आए ज्यादातर जमीन संबंधित मामले

जागरण संवाददाता, धनबाद : उपायुक्त संदीप सिंह के दूसरे जनता दरबार में मंगलवार को सबसे ज्यादा जमीन विवाद से जुड़े मामले सामने आए। जमीन विवाद के अलावा किसी ने उपायुक्त से अपने स्वजनों की चिकित्सा के लिए सरकारी मदद मांगी तो किसी ने नौकरी से सेवानिवृत्ति का लाभ मिलने में देरी की शिकायत कर उसके जल्द समाधान के लिए उपायुक्त से गुहार लगाई। उपायुक्त ने सभी लोगों की समस्याओं को सुनने के बाद संबंधित विभागीय अधिकारी को शिकायतों की जांच कर उनका जल्द निष्पादन करने का आदेश दिया। इसी क्रम में एक बुजुर्ग व्यक्ति ने उपायुक्त को बताया कि सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर उनके आवागमन का रास्ता अवरुद्ध किया जा रहा है। उन्होंने प्रशासनिक सहयोग हेतु गुहार लगाई। जबकि बरोरा थाना क्षेत्र से आए एक व्यक्ति ने उपायुक्त से अपनी कैंसर ग्रस्त पत्नी के लिए सरकारी मदद की मांग की। उसने उपायुक्त को बताया कि वह दैनिक मजदूरी कर अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। आर्थिक तंगी होने के कारण वह अपनी पत्नी का इलाज करा पाने में अपनी असमर्थता व्यक्त करते हुए आर्थिक सहायता हेतु अनुरोध किया।

जिसपर उपायुक्त ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सिविल सर्जन को मुख्यमंत्री असाध्य रोग उपचार योजना के तहत सहायता उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। वहीं कलियासोल प्रखंड से आई हुई एक युवती ने अपने पिता के नाम पर फैमिली पेंशन चालू कराने की गुजारिश की। उसने बताया कि उसके पिता प्राइमरी स्कूल में हेड मास्टर थे। पिताजी की मृत्यु के बाद अभी तक फैमिली पेंशन चालू नहीं हुआ है। इसी प्रकार एक वृद्ध महिला ने उपायुक्त को बताया कि उनके जमीन पर पेट्रोल पंप के मालिक द्वारा जबरन कब्जा किया जा रहा है। उन्होंने कब्जाधारी के विरुद्ध कार्रवाई करने का अनुरोध किया। वहीं कई लोगों ने उपायुक्त से मिलकर नियोजन, रोजगार, भूमि विवाद, सामाजिक सुरक्षा पेंशन इत्यादि से संबंधित समस्याओं से अवगत कराया।

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