राजस्व वसूली में तेजी लाएं सभी विभाग : उपायुक्त

जागरण संवाददाता, धनबाद : कोयला परिवहन पर जीएसटी व खनन विभाग के अधिकारी नजर रखें। कोयला व्यापारी जीएसटी का भुगतान तो करते हैं, परंतु इसके बाद कोयला कई बार बिना वैध कागजातों के एक हाथ से दूसरे हाथ में बिकता चला जाता है। जबकि कोयला बिना वैध कागजातों के ट्रांसपोर्ट नहीं किया जा सकता। इसलिए हर ई-चालान का सत्यापन कर उसकी वैलिडिटी जांचना अनिवार्य है। वहीं अन्य विभाग भी राजस्व वसूली के लिए कार्रवाई में तेजी लाएं। ये बातें उपायुक्त संदीप कुमार ने कहीं। वे बुधवार को समाहरणालय परिसर में आंतरिक संसाधन की मासिक बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस अनियमितता के कारण सरकार को राजस्व का भारी नुकसान होता है। उपायुक्त ने जिले के सभी कांटा घर की सूची के साथ समय-समय पर निरीक्षण और कैलिब्रेशन का पूरा ब्यौरा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। साथ ही बिजली बिल के बड़े बकायेदारों की सूची के साथ-साथ रेलवे, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिग, सरकारी कार्यालयों में बकाया राशि का ब्यौरा देने का निर्देश दिया। जबकि परिवहन विभाग को कार्रवाई के दौरान और रजिस्ट्रेशन से प्राप्त राजस्व का अलग-अलग ब्यौरा प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। नगर निगम की समीक्षा के दौरान उन्होंने वाटर कनेक्शन की संख्या, प्राप्त राजस्व तथा बड़े बकायेदारों की सूची उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। उपायुक्त ने कहा कि होल्डिग टैक्स और अन्य यूजर चार्जेस का ब्यौरा प्राप्त होने पर वसूली एजेंसी की कार्यक्षमता का पता चलेगा। जीएसटी विभाग के पदाधिकारी ने बताया कि विभाग ने एक नया मोबाइल एप्लीकेशन विकसित किया है। जिसमें वाहन का नंबर डालते ही वाहन के संबंध में सारी जानकारियां विभाग को मिल जाएगी। साथ ही वाहन कितने टोल प्लाजा से गुजरा है, उसपर कौन सा टैक्सेबल गुड्स है सहित अन्य जानकारी मिल जाएगी। बैठक में वन प्रमंडल पदाधिकारी, अपर समाहर्ता, अनुमंडल पदाधिकारी, जिला परिवहन पदाधिकारी, जिला खनन पदाधिकारी व अन्य विभाग के पदाधिकारी उपस्थित थे।