धनबाद में अतिक्रमित की गई सरकारी जमीन की बनेगी सूची

जागरण संवाददाता, धनबाद : जिला प्रशासन ने सरकारी जमीन पर कब्जा जमाने वाले जमीन माफियाओं पर नकेल कसने की तैयारी शुरू कर दी है। इसे लेकर जिला प्रशासन अब जिले के सभी अंचलों में अतिक्रमित की गई सरकारी जमीन का डेटा बैस तैयार करेगी। इसके अलावा सरकारी विभाग की सभी जमीन को एनजीडीआरएस पोर्टल पर प्रतिबंधित सूची में अपलोड किया जाएगा। इससे संबंधित आदेश उपायुक्त संदीप सिंह ने जिला राजस्व शाखा की समीक्षा के दौरान शनिवार को सभी सीओ को दिया। इसकी जानकारी देते हुए सिंह ने बताया कि आनलाइन जमाबंदी में सरकारी प्रक्रिया का पूरी तरह से पालन तो किया ही जाएगा। साथ ही उनके निष्पादन में भी समय सीमा का पूरा ध्यान रखा जाएगा। ई-रेवेन्यू कोर्ट से जुड़े मामलों का डेटा आनलाइन करने के साथ उन मामलों की सुनवाई से जुड़े ब्योरे की भी आनलाइन एंट्री की जाएगी। बैठक के दौरान भू अर्जन से संबंधित लंबित दावों, सालिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए भूमि चिन्हित करने के साथ आनलाइन लगान, वंशावली प्रमाण पत्र, सरकारी भूमि के हस्तांतरण सहित अन्य विषय की समीक्षा की गई। इस क्रम में उपायुक्त ने सभी सीओ को चेताते हुए कहा कि जमीन से जुड़े किसी भी विवाद के निबटारे में देरी ना की जाए। साथ ही वंशावली और आय प्रमाण पत्र को निर्गत करने में भी किसी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। देरी करने पर जो भी इसके लिए दोषी पाए जाएंगे, उनके ऊपर नियमानुसार विभागीय कार्रवाई की जाएगी। बैठक के दौरान उपायुक्त ने सीओ खासकर धनबाद सदर और गोविंदपुर के पदाधिकारियों को अपनी कार्यशैली में सुधार लाने का निर्देश दिया। बैठक में उपायुक्त के अलावा अपर समाहर्ता श्याम नारायण राम, अनुमंडल पदाधिकारी प्रेम कुमार तिवारी, डीसीएलआर सतीश चंद्र, गवर्नमेंट प्रासिक्यूटर बिजन रवानी व सभी अंचल के सीओ उपस्थित थे।