जमीन विवादों का करें निराकरण : उपायुक्त

जागरण संवाददाता, धनबाद : सरकारी और गैर सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा को गंभीरता से लेते हुए उपायुक्त संदीप सिंह ने मंगलवार को सभी अंचलाधिकारियों और प्रखंड विकास पदाधिकारियों के साथ बैठक की।

बैठक के दौरान उपायुक्त ने सभी पदाधिकारियों को जमीन से जुड़े मामलों को गंभीरता से लेते हुए उनका त्वरित निष्पादन करने का निर्देश दिया।

उपायुक्त ने बताया कि जमीन विवाद के कारण कई बार स्थिति नियंत्रण से बाहर हो जाती है। वहीं किसानों को भी राज्य और केंद्र सरकार द्वारा चलायी जानेवाली विकास योजनाओं से वंचित होना पड़ जाता है। इसलिए इससे जुड़ी गड़बड़ियों को जितनी जल्दी दूरूस्त कर लिया जाएगा, उतनी ही शीघ्रता से जरूरतमंदों को सरकारी योजनाओं का लाभ भी दिलाया जा सकेगा। यही कारण है कि बैठक के दौरान सभी अंचलाधिकारियों और प्रखंड विकास पदाधिकारियों को अपने अपने इलाके में जमीन से जुड़ी हर तरह की त्रुटि की दूर करने के लिए विस्तृत कार्ययोजना बना कर निराकरण के लिए कहा गया है।

उपायुक्त ने कहा कि कतिपय कारणों से जमीन से संबंधित ऑनलाइन विवरणी में त्रुटियां रह जाती है। जिससे लोगों के समक्ष कई प्रकार की समस्याएं आती है। इस संबंध में उन्होंने अपर समाहर्ता को निर्देश दिया कि हर अंचल के एक-एक मौजा को सैंपल बनाकर यह असेसमेंट करें कि कितनी त्रुटियां पाई जा रही है। ताकि योजनाबद्ध तरीके से सभी त्रुटियों का निराकरण किया जा सके।

वहीं किसान क्रेडिट कार्ड की समीक्षा के दौरान जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि पीएम किसान योजना अंतर्गत जिले में कुल 97024 लाभुक पंजीकृत है। जिले में अब तक इनमें से 67614 लाभुकों को किसान क्रेडिट कार्ड योजना से जोड़ दिया गया है। इन सभी को शत प्रतिशत किसान क्रेडिट कार्ड योजना से आच्छादित करने का लक्ष्य है। इसके संबंध में सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया है नियमित रूप से बीएलबीसी की मीटिग करें तथा संबंधित बैंकों से समन्वय स्थापित कर निर्धारित समय में लाभुकों को किसान क्रेडिट कार्ड योजना से जोडें। यदि किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो संबंधित पदाधिकारियों से समन्वय स्थापित कर उसका निराकरण सुनिश्चित करें। साथ ही प्रतिदिन संबंधित कर्मियों से इस संबंध में कार्यों की प्रगति की समीक्षा करें।