कोल इंडिया की 114 में से 39 परियोजना अटकी, उत्पादन पर भी असर

जागरण संवाददाता, धनबाद :

पर्यावरण मंजूरी व पुनर्वास को लेकर कोल इंडिया द्वारा वर्ष 2023-24 में एक हजार मिलियन टन उत्पादन करने के लक्ष्य पर फिलहाल ग्रहण लगता दिख रहा है। कोयला मंत्रालय को कोल इंडिया की ओर से भेजी गई रिपोर्ट में कहा है कि 114 में 39 परियोजनाएं अभी भी अटकी हुई है। इसका मुख्य कारण पर्यावरणीय मंजूरी में मिलने में हो रही देरी है। कोल इंडिया ने 39 परियोजना को चालू करने के बाद 1.19 लाख करोड़ रुपये के बजट की मंजूरी दी है। 75 प्रोजेक्ट पर काम सही तरीके से चल रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्ष 2019-20 में कोल इंडिया की 1976 करोड़ रुपये मंजूरी वाली 27.60 मिलियन टन प्रतिवर्ष क्षमता की नौ परियोजनाएं ही पूरी हुई है। इधर कोल इंडिया चेयरमैन प्रमोद अग्रवाल ने कहा कि परियोजनाओं को लेकर समीक्षा हो रही है। रिपोर्ट मंत्रालय को भी दी गई है। पावर प्लांटों में कोयला की कमी नहीं होने दी जाएगी। डिस्पैच बढ़ाया जा रहा है। पावर प्लाटों में कोयले की कमी ने बढ़ा दी चिता

देश के पावर प्लाटों में काफी कम दिनों को कोयला का भंडार बचा है। ऐसे में कोल इंडिया पर अधिक से अधिक कोयला सप्लाई करने का दबाव है। कोल इंडिया प्रतिदिन पावर प्लाटों को करीब 294 रैक तक कोयला सप्लाई कर पा रही है। इसमें 375 रैक तक बढ़ोतरी करना है। देश के कई पावर प्लाटों में पांच से 12 दिन का कोयला स्टाक होने की बात कही जा रही है। कोयला व उर्जा मंत्रालय लगातार रेलवे के साथ मिलकर रैक सप्लाई में तेजी लाने की बातचीत में लगा है। झारखंड की कंपनियों पर दबाव

कोल इंडिया की तीन इकाई झारखंड में है। बीसीसीएल, सीसीएल, ईसीएल। बीसीसीएल से प्रतिदिन 22 व सीसीएल से 40 तो ईसीएल से करीब 15 रैक कोयला सप्लाई हो रही है। इसमें बढ़ोतरी करने को लेकर कोल इंडिया का दबाव है। वैसे कोल इंडिया का दावा है कि कोयला स्टाक है। डिस्पैच बढ़ाने की दिशा में काम किया जा रहा है।